मुंबई उच्च न्यायालयाने बदलापूर प्रकरणी स्थापन केली समिती दोन निवृत्त महिला न्यायाधीशांसह माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांची नियुक्ती

बदलापूर येथील शाळेच्या दोन चिमूरडींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्वत:च्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना ‘बेटा पढाओ और बेटी बचाओ’ असे म्हणत महाराष्ट्र सरकारने मुलांना योग्य आणि अयोग्य शिकवलेच पाहिजे, असा पुनरुच्चार करत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने लहान वयातच मुलांना महिला आणि मुलींचा आदर करणे शिकवण्याची गरज असल्याच्या भूमिकेवर भर दिला.

“खासगी डॉक्टरांनाही जाणीव करून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत की ते पोस्को POCSO कायद्यांतर्गत बलात्कार पीडितेची तपासणी करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. ते पीडितांना पोलिसांकडे जाण्यास सांगू शकत नाहीत,” असे खंडपीठाने राज्याने रोखण्यासाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांचा उल्लेख करताना म्हटले.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी जोर दिला, “आणि पूर्वी सुचवल्याप्रमाणे मुलांचे शिक्षण. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बेटा पढाओ आणि बेटी बचाओ…”

सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने न्यायमूर्ती (निवृत्त) साधना जाधव आणि शालिनी फणसाळकर-जोशी यांची एका समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली, जी या धोक्याला आळा घालण्यासाठी बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (पॉक्सो) कायद्याच्या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्वसमावेशक शिफारसी देतील. शैक्षणिक संस्थांमधील लैंगिक छळ आणि शाळांमधील मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे.

खंडपीठाने माजी भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) मीरा बोरवणकर यांचीही या समितीचा भाग म्हणून नियुक्ती केली. खंडपीठाने शाळेच्या माजी मुख्याध्यापकाच्या नावालाही मान्यता दिली, परंतु ग्रामीण शाळांमध्ये काम केलेल्या आणखी एका सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकाची नियुक्ती करण्याची सूचना केली. पुढे, राज्याला या समितीमध्ये बालकल्याण समिती (CWC) सदस्यांचा समावेश करण्यास सांगण्यात आले आहे.

या प्रकरणी अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला आठ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान, दोन फरार आरोपींना- शाळेच्या विश्वस्तांना अटक करण्यासाठी विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) केलेल्या ‘प्रयत्नां’वर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्तींनी नमूद केले की एसआयटीने ‘केस डायरी’ योग्यरित्या ठेवली नाही, ज्याला न्यायाधीशांनी ‘स्टिरियोटाइप लेखनाने भरलेले’ म्हटले.

न्यायमूर्ती चव्हाण म्हणाले, “गेल्या ३५ वर्षांपासून आम्हाला तुमच्या केस डायरीमध्ये समान रूढी आढळतात. योग्य केस डायरी न ठेवण्याची ही शैली तुम्हाला दूर करणे आवश्यक आहे. केस डायरी फक्त तपास पथक आणि कोर्टानेच मिळवली पाहिजे. आरोपींसारख्या तिसऱ्या व्यक्तीकडून तुम्हाला अशा प्रकारे त्यांची योग्य देखभाल करणे आवश्यक आहे.

न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी जोर दिला की केस डायरीमध्ये ‘प्रकरणाच्या तपासासाठी तपास पथकाने केलेल्या उपाययोजना किंवा पावले’ प्रतिबिंबित करणे आवश्यक आहे.

“उदाहरणार्थ, या प्रकरणात, केस डायरीमध्ये फरार आरोपींना अटक करण्यासाठी उचललेल्या कोणत्याही योग्य पावलांचा उल्लेख नाही. केस डायरीमध्ये तपशीलवार विचार करणे आवश्यक आहे, फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी उचलण्यात आलेली पावलांची माहिती असणे आवश्यक असल्याचे मतही,” न्यायाधीशांनी सांगितले.

यावर ॲडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी सादर केले की एसआयटी या घटनेचा योग्य तपास करण्यासाठी ‘खरे प्रयत्न’ करत आहे.

“श्री सराफ कृपया समजून घ्या की आम्ही सामान्य माणसाच्या तीव्र नाराजीनंतर येथे आहोत. आम्ही मोठ्या घटनाबद्दल बोलत आहोत, असे निरिक्षण न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी केले.

पुढे, खंडपीठाने नमूद केले की पोलिसांनी महत्त्वपूर्ण चाचणी ओळख परेड (TIP) आधीच पूर्ण केली आहे, फॉरेन्सिक अहवाल प्राप्त केले आहेत आणि शाळेचे सीसीटीव्ही फुटेज देखील जतन केले आहेत.

न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी एजी सराफ यांना विचारले की, “आम्ही आरोपपत्र दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत.”

यावर न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी उत्तर दिले, “सराफ सर कृपया जनतेच्या दबावाखाली काम करू नका. तुम्ही तपास योग्य प्रकारे झाला आहे याची खात्री करावी. आम्हाला न्याय घाईत, न्याय पुरून उरलेला पाहायचा नाही. कृपया तपास योग्य प्रकारे झाला आहे, याची खात्री करा, आणि त्यानंतरच पुढे जा.” असा सल्लाही यावेळी दिला.