दीपक केसरकर यांची माहिती, मुंबईसाठी ४९० कोटी रूपयांचा निधी स्वच्छ, सुंदर मुंबईसाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे

मुंबई हे राजधानीबरोबरच जागतिक दर्जाचे शहर आहे. शहरातील नागरिकांच्या हिताची विविध विकासकामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्राप्त झालेला निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी तातडीने प्रक्रिया सुरू करुन संबंधित सर्व यंत्रणांनी हातात हात घालून काम करावे, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. सर्व कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेत बोलले जावे, अशी आग्रही सूचना त्यांनी यावेळी केली.

मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची २०२४-२५ मधील कामांची आढावा बैठक पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथील सभागृहात झाली. या बैठकीस खासदार अनिल देसाई, आमदार सर्वश्री सचिन अहिर, सदा सरवणकर, यामिनी जाधव, अमिन पटेल, अजय चौधरी, कालिदास कोळंबकर, सुनील शिंदे, कॅप्टन आर.तमिल सेल्वन यांच्यासह जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त डॉ.अश्विनी जोशी, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी संजय यादव, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.बी.सुपेकर तसेच संबंधित सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, सन २०२३-२४ च्या ३६५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये ४९० कोटी इतका भरीव निधी अर्थसंकल्पित झाला आहे. यामध्ये पोलीस वसाहतींची दुरुस्ती, रुग्णालयांमधील औषधे, यंत्रसामग्री आणि बांधकाम, शासकीय महाविद्यालयांचा विकास, शासकीय कार्यालयीन इमारतींची दुरुस्ती, कामगार कल्याण, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, नागरी दलितेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा,

झोपडपट्टीवासियांचे स्थलांतर आणि पुनर्वसन आदी बाबी प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार आहेत. याबरोबरच बीडीडी चाळींतील वॉटरप्रुफींग, म्हाडाच्या संरचनात्मकदृष्ट्या सुरक्षित इमारतींमध्ये लिफ्टची सुविधा, जुन्या स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, रुग्णालयांमध्ये डायलेसिसची सुविधा वाढविणे आदी कामे करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. येत्या वर्षात होणाऱ्या निवडणुकांच्या आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी विचारात घेता तातडीने निविदा प्रक्रिया राबवून ही कामे तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

सागरी किनारा मार्गासंदर्भात उपस्थित मुद्यांवर माहिती देताना महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी हे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे सुरू असल्याचे यावेळी सांगितले. पुढील महिन्यात हा मार्ग वांद्रे वरळी सागरी सेतूला जोडण्याचा प्रयत्न असून या मार्गाचा वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी मोठा लाभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या बैठकीत मुंबई जिल्ह्याच्या सन २०२३-२४ अंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या विविध कामांचा अनुपालन अहवाल सादर करुन त्यास मान्यता घेण्यात आली. याबाबतचे सादरीकरण करुन या वर्षात १०० टक्के निधी खर्च झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी दिली.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडून सूचना केल्या. त्यांच्या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची सूचना पालकमंत्री केसरकर यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना केली.