सर्वसामान्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांची माहिती

नागरिकांच्या हक्काच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘सर्वांसाठी घरे’ देण्याची संकल्पना मांडली आहे. त्यानुसार राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना दर्जेदार आणि माफक दरात हक्कांची घरे मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. तसेच रियल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांनी सकारात्मक सहभाग नोंदवावा असे आवाहनही मंत्री सावे यांनी केले.

नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NAREDCO) यांच्यावतीने ‘द रिअल इस्टेट फोरम २०२४’ चे आयोजन करण्यात आले होते. याचे उद्घाटन गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते आज मुंबईतील ट्रायडंट हॉटेल येथे करण्यात आले. यावेळी नारडेकोचे अध्यक्ष प्रशांत शर्मा, चेअरमन किशोर भतिजा, संदिप रुणवाल, राजेश दोषी, गृहनिर्माण विभागाच्या सचिव वल्सा नायर, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना या योजनांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या सदस्यांनी सहकार्य करावे.
पुढे बोलताना अतुल सावे म्हणाले की, राज्य शासनाने महिलांना गृहखरेदीमध्ये १ टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत जाहीर केलेली आहे. याचा रिअल इस्टेट उद्योगाला अप्रत्यक्षपणे मोठा फायदा होणार आहे. मुद्रांक शुल्क अर्ज प्रक्रियेचे डिजिटायझेन करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे सांगितले.

शेवटी बोलताना अतुल सावे म्हणाले की, राज्यात येत्या वर्षभरात १ लाख घरे देण्याचा आपला संकल्प आहे. प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे, असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. आगामी काळात राज्य शासनाच्या माध्यमातून गिरणी कामगारांसाठी सुमारे दीड लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासोबतच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तीन कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. राज्यात पुढील पाच वर्षांत ३५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात ७४२५ कोटींची तरतूद केली आहे. यासाठी नरडेकोने पुढे यावे. आजच्या चर्चासत्राद्वारे केल्या जाणाऱ्या सूचनांचा नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये समावेश करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासनही यावेळी दिले.