विधानसभाध्यक्षांनी निर्देश देऊन जयभिम नगरचे रहिवाशी छपराच्या प्रतिक्षेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, एमआयएम पक्षाने मुद्दा उपस्थित करूनही अद्याप सरकारकडून निर्णयाची अंमलबजावणी नाहीच

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पावसाळ्याच्या दिवसात कोणत्याही इमारतीवर किंवा वस्तींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचा आसरा अर्थात निवासी घरावर कारवाई करता येत नाही. याशिवाय मुंबई महापालिकेच्या अधिनियमात तशी तरतूदही आहे. तरीही मुंबई महापालिकेकडून पवई येथील जयभिम नगरातील रहिवाशांना सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराच्या सांगण्यावरून मुंबई महापालिकेने कारवाई करत रस्त्यावर आणले. या कारवाईवरून राज्याच्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी मुद्दा उपस्थित करत रहिवाशांना निवारा देण्याची मागणी केली. इतकेच नाही तर विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जयभिम नगरमधील रहिवाशांना निवारा उपलब्ध करू द्यावा असे आदेश देत संबधित चुकीची कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. मात्र त्यानंतर ना अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली ना विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशाचे पालन झाले. त्यामुळे राज्यातील सरकार हे फक्त बिल्डर आणि श्रीमंताचे सरकार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

जयभिम नगर वर करण्यात आलेल्या कारवाईला आज ६ ऑगस्ट रोजी तीन महिने उलटून गेल्यानंतर देखील येथील रहिवाशी त्यांच्या हक्काच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी वंचित राहिले असून सरकारच्या अक्षम्य चुकीमुळे रहिवाशी हवालदिल झाले आहेत. तसेच मागील दिड महिन्यापासून अशा पावसात हे रहिवाशी रस्त्यावरच राहत असल्याने सर्वसामान्यांचे सरकार म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेणाऱ्या सरकारची रहिवाशांप्रती अनास्था दिसून येत आहे.

दरम्यान येथील स्थानिक आमदाराच्या पत्रामुळे ही कारवाई झाल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला असून त्या बदल्यात या आमदाराला एक फ्लॅट गिफ्ट मिळाल्याची चर्चा पवई परिसरातील नागरिकांमध्ये सुरु आहे.
पवई येथील ४० वर्षापासूनची वस्ती असलेल्या जयभिम नगर ही वसाहत ६ जून रोजी भर पावसात जमीनदोस्त करण्यात आली. या कारवाईला विरोध करणाऱ्या ८० स्थानिक रहिवाशांवर गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले. भर पावसात झालेल्या या अनधिकृत कारवाईचा स्थानिक माजी मंत्री नसीम खान, भीम आर्मी, राजरत्न आंबेडकर,वंचित बहुजन आघाडी, आरपीआय आदी पक्ष संघटनानी तीव्र निषेध व्यक्त करीत आंदोलने केली.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अध्यक्ष नाना पटोले माजी मंत्री नसीम खान , खासदार चंद्रकांत हंडोरे वर्षा गायकवाड यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन या कारवाईचा निषेध केला. पावसाळी अधिवेशनात नाना पटोले विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या प्रश्नावर पालिका प्रशासन,स्थानिक पोलीस प्रशासन आणि हिरानंदानी बिल्डर यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली होती त्यावर विधानसभा अध्यक्ष अॅड राहुल नार्वेकर यांनी याची गंभीर दाखल घेत कार्यवाहीचे निर्देश शासनाला दिले. याशिवाय राज्य सरकारकडून नार्वेकर यांच्या निर्देशांची दाखल घेण्यात न आल्याने नसीम खान यांच्या मागणीनुसार विधानसभा अध्यक्षांकडे या प्रकरणी बैठक घेण्यात आली परिस्थिती जैसे थेच असल्याने सरकारच्या आदेशाला कचऱ्याची टोपली दाखविण्यात येत असल्याने अखेर स्थानिक रहिवाश्यांनी आता न्यायालयात धाव घेतली आहे.

स्थानिक आमदारांच्या पत्रामुळे जयभिम नगरवर कारवाई ?

रहिवाश्यांच्या कोणत्याही पुनर्वसनाशिवाय जयभिम नगर वसाहत पालिकेकडून तोडण्यात आल्यामुळे नगरातील सर्व रहिवाशी बाजूच्या फुटपाथवर तात्पुरता निवारा करून भर पावसात मुलांसह रहात आहेत, त्यांना डेंग्यू मलेरियासारखे गंभीर आजार होत आहेत असे एका स्थानिक रहिवाशाने सांगितले. सत्ताधारी पक्षाचे स्थानिक आमदार दिलीप लांडे यांनी मुंबई महानगरपालिकेशी केलेल्या पत्र व्यवहारामुळेच हि कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला असून लांडे यांनी २५ मे रोजी यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेला पत्र पाठविले होते सदरहू जागा शासनाच्या मालकीची आहे बिल्डरने कामगारांसाठी या ठिकाणी घरे बांधली होती, मात्र अद्याप ती तोडली नाहीत या ठिकाणी शासनाच्या विविध योजना आणि समाजकल्याण केंद्र बांधण्यासाठी या जागेची पाहणी करून कायदेशीर कार्यवाही करावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने जयभिम वसाहतीवर कारवाई केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आमदार दिलीप लांडे यांचे हेच ते पत्र-