राज्यातील आरटीओ कर्मचारी २४ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर आकृतीबंधाचा शासन निर्णय दोन वर्षांपूर्वीच निर्गमित अंमलबजावणी नाहीच

मोटार वाहन – आरटीओ विभागासाठी आकृतीबंध मान्यतेचा शासन निर्णय जारी झाला. अत्यंत नगण्य अशा पदोन्नतीच्या संधी असल्याने सदर शासन निर्णयाने कर्मचा-यांमध्ये उत्साही वातावरण निर्माण झाले. परंतु मागील दोन वर्षात काही तांत्रिक बाबींचा बाऊ करुन आकृतीबंधाच्या अंमलबजावणीस टोलवाटोलवी करत या शासन निर्णयाची अंमबलबजावणी केली जात नसल्याच्या निषेधार्थ आरटीओ कर्मचारी संघटनेने बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.

राज्य सरकारने जारी केलेल्या आकृती बंध शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आणि आकृतीबंधाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करावी, या व इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील आरटीओ कर्मचा-यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देत २४ सप्टेंबर रोजीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला.

आकृतीबंधाची योग्य अंमलबजावणी न करताच, त्याचा आधार घेऊन मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात महसूल विभाग स्तरावरील बदल्या करण्याचे सूत्र स्विकारुन प्रशासनाने नुकत्याच महसूली स्तरावर बदल्या केल्या. संघटनेच्यावतीने या महसुली स्तरावरील बदल्यास डिसेंबर २०२२ पासून प्रशासनाने प्रत्यक्ष भेटून तीव्र विरोध दर्शविला. महसूली विभाग स्तरावरील बदल्यांमुळे कर्मचारी वर्गास पदोन्नती तसेच सेवाविषयक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, यामुळे कर्मचारी भयभीत व संतप्त झाले असून शासन/प्रशासनाविरुध्द तीव्र नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.

आकृतीबंधानुसार पदांचे सेवाप्रवेश नियम गेल्या दोन वर्षांपासून मंत्रालयात निर्णयाविना पडून आहेत. प्रशासनाकडून कोणतीही उचित कार्यवाही होत नसल्याने सदरचे सेवा प्रवेश नियम प्रलंबित राहिले आहेत. राज्यात कामकाजात एकसुत्रता नसल्याने कर्मचारीवर्गास आणि विशेषत:जनतेस नाहक त्रास होत आहे, यासाठी संघटनेने मागणी केल्यानुसार गठित झालेल्या कळसकर समितीचा अहवाल बासनात बांधून ठेवला असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने करत कळसकर समितीचा अहवाल तात्काळ लागू करावा आणि संगणक प्रणालीतील संभाव्य बदलाबाबत धोरण ठरविण्यात यावे, अशी मागणीही आरटीओच्या संघटनेने केली.
प्रलंबित मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी तीव्र संघर्ष करण्याचा निर्णय संघटनेच्या वतीने ०८ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या कार्यकारिणी सभेत घेतला असून महाराष्ट्रातील कर्मचारी २४ सप्टेंबर २०२४ पासून “बेमुदत संपावर” जाण्याचा इशाराही यावेळी संघटनेच्या वतीने आरटीओ प्रशासन आणि राज्य सरकारला दिला.

शासन/प्रशासनाने आकृतीबंधाची पूर्वलक्षी प्रभावाने सत्वर अंमलबजावणी केल्यास हा संघर्ष टाळता येणे शक्य आहे. रास्त जिव्हाळयाच्या मागण्या, संवेदनशील प्रशासनाने मान्य कराव्यात कळावे, अशी आग्रही मागणी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी केली.

बेमुदत संपाची नोटीस