उदय सामंत यांची माहिती, एमआयडीसीतील कंपन्यांचे स्थलांतर करणार उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय, महिनाभरात योजना तयार करणार

काही दिवसांपूर्वी डोंबिवली एमआयडीसीतील अमुदोन कंपन्याच्या बॉयलर स्फोटात १४ कंपन्यांचे नुकसान झाले. तर दोन किलोमीटरच्या परिसरातील घरांच्या काचा फुटून काही नागरिक जखमी झाले. या पार्श्वभूमीवर एमआयडीसीतील उद्योगांचे ए, बी, सी अशा स्वरूपात वर्गीकरून त्या कंपन्यांचे नुकसान न होऊ देता इतर ठिकाणी अर्थात पुढील २५ वर्षात लोकवस्ती होणार नाही अशा जागेत स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

उदय सामंत पुढे म्हणाले की, या कंपन्यांचे स्थलांतर करण्यासाठी सध्या अधिकाऱ्यांच्या समितीकडून छोट्या कंपन्या किती नियमाप्रमाणे काम करतात, तर मोठ्या कंपन्या किती नियमानुसार काम करतात याचा एक सर्व्हे करण्यात येत आहे. त्यानंतर या कंपन्यांचे स्थलांतर करण्यात येणार आहे. तसेच किती कंपन्या संवेदनशील, अतिसंवेदनशील कंपन्या आहेत याची माहिती यानिमित्ताने पुढे येईल. याशिवाय कंपन्यांचे स्थलांतरण करताना या कंपन्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार असून ४ जून नंतर साधारणतः महिनाभरात या कंपन्यांच्या स्थलांतरणाच्या अनुषंगाने नवी योजना तयार करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना उदय सामंत म्हणाले की, अतिसंवेदनाशील कंपन्यांमध्ये स्फोट होण्याच्या घटना या काही फक्त डोंबिवलीतील एमआयडीसीतील घटना नाही तर अशा घटना आणखी दोन-तीन एमआयडीसीतील कंपन्यांमध्ये असे स्फोट झाले आहेत. त्यामुळे अशा संवेदनशील कंपन्यांना लोकवस्तीपासून थोड्याशा लांब अंतरावरील जागेत स्थलांतर करण्यात येणार आहे. डोंबिवलीतील एमआयडीसीमध्ये १७८ कंपन्यांचे उद्योग असल्याचेही अन्य एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

उदय सामंत पुढे बोलताना म्हणाले की, डोंबिवलीतील कंपन्यांना एमएमआर अर्थात मुंबई महानगर प्रदेशातच स्थलांतर करण्यात येणार आहे. सध्या दिघी पोर्ट जवळ १५ एकर जागा राज्य सरकारकडून अधिग्रहीत करण्यात येणार आहे. त्या ठिकाणी किंवा अंबरनाथ जवळील जांभवली येथेही काही जागा अधिग्रहीत कऱण्यात येणार आहे. या दोन्ही ठिकाणी डोंबिवलीतील कंपन्यांना स्थलांतरीत करण्याचा विचार असल्याचेही यावेळी सांगितले.

गेल कंपनीचा प्रस्ताव २०२२ च्या आधीचा

मध्यंतरी गेल कंपनीचा महाराष्ट्रातून इतर राज्यात गेल्यावरून विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनेक आरोप केले. मात्र गेल रिफानरी प्रकल्प हा २०२२ च्या आधीचा आहे. त्यावेळीच हा प्रकल्प कोठे उभारायचा यावरून जे राजकारण झाले, त्या बद्दल मी बोलणार नाही. मात्र त्यावेळी गेल कंपनीच्या प्रकल्पाला एके ठिकाणी जागा सुचविण्यात आली. त्यानंतर ती अन्यत्र ठिकाणी करावा असे सांगण्यात आले, त्यानंतर पुन्हा केंद्राला पत्र पाठवून केंद्राकडून त्या जागेची मागणी करावी अशी मागणी करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर गेल कंपनी महाराष्ट्रातून गेल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावत असल्याचे यावेळी उदय सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी उदय सामंत म्हणाले की, राज्यात लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी २ हजार ६५२ कंपन्यांसोबत एमओयु महाराष्ट्र सरकारबरोबर झालेले आहेत. तर ९६ हजार ६८१ कोटी रूपयांची गुंतवणूकीचे प्रकल्प राज्यात येणार आहेत. या एमओयुतून २ लाख ३१ हजार ३३० जणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचेही यावेळी सांगितले.

दामोदर हॉल उभारणीबाबत दोन्ही बाजूचे एकमत

परळ येथील दामोदर हॉलचे पुर्नबांधणीचे काम करण्याच्या अनुषंगाने हॉलचे पाडकाम करण्यात आले आहे. या हॉलची क्षमता ४५२ इतकी असून त्याच क्षमतेचे हॉल उभारणीबाबत सध्या दोन्ही बाजूच्या अर्थात मराठी सांस्कृतिक मंडळ आणि राज्य सरकारकडून एकमत आहे. तरीही यासंदर्भात ४५ जून नंतर पुन्हा एकदा बैठक होणार असून त्यानुसार दामोदर हॉलचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ते मराठी सांस्कृतिक मंडळाकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार असल्याचेही उदय सामंत यांनी सांगितले.