भारतीय न्याय संहिता आणि क्रिमिनल ला संदर्भात राज्य सरकारकडून ११ जणांची समिती गृह सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जणांची समिती काँन्फरन्स घेणार

लोकसभा निवडणूकांच्या काही महिने आधी केंद्र सरकारने ब्रिटीशकालीन कायदे बाजूला सारून नवा भारतीय कायदा देशात लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी संसदेत भारतीय न्याय संहिता कायदा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम कायदे आणि ब्रिटीश कालीन क्रिमिनल कायद्याच्या अनुषंगाने २९ आणि ३० जून २०२४ रोजी काँन्फरन्सचे आयोजन करावे अशी सूचना केंद्रीय विधि व न्याय विभागाने राज्य सरकारला केली. त्यानुसार राज्य सरकारने गृह सचिव सुजाता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली असून या समितीच्या माध्यमातून सरकारच्या सर्व विभागासोबत समन्वयही साधण्याची सूचना केली असून यासंदर्भात राज्य सरकारकडून शासन निर्णयही जारी करण्यात आला.

ही समिती ब्रिटीश क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आणि संसदेत मंजूर करण्यात आलेले भारतीय न्याय संहिते अंतर्गत ४ नव्या कायद्यांच्या अनुषंगाने सहकार्य, त्याविषयीचे अर्थ लावणे यासंदर्भात वेळेत कॉन्फरन्स आयोजित करण्याचे काम यशस्वी करेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

लोकसभा निवडणूकीच्या आधी संसदेने मंजूर केलेले नवे भारतीय न्याय संहिता कायदा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम कायदे १ जानेवारीपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हिट अॅण्ड रन प्रकरणी वाहन चालकावर दाखल करण्यात आलेले गुन्ह्याच्या शिक्षेविरोधात देशभरातील सर्व ट्रकचालकांनी संप पुकारला. त्यात ट्रान्सफोर्ट असोसिएशननेही पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी लोकसभा निवडणूकीनंतर १ जूलैपासून लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार अर्थात गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहिर केला.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या अधिकाऱ्यांची समिती तयार करून त्यासंदर्भात काँन्फरन्स आयोजित करण्याची सूचना केंद्रीय विधि व न्याय विभागाने जारी केली.

केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार ११ अधिकाऱ्यांची समिती

१) गृह विभाग- अप्पर मुख्य सचिव-अध्यक्ष

२) वाहतूक विभाग- अप्पर मुख्य सचिव-सदस्य

३) सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार) – प्रधान सचिव-सदस्य

४)सांस्कृतिक कार्य विभाग- प्रधान सचिव-सदस्य

५) पर्यटन विभाग- प्रधान सचिव-सदस्य

६) आरोग्य विभाग-प्रधान सचिव-सदस्य

७) विधि व न्याय विभाग- सचिव किंवा कायदेशीर सल्लागार- सदस्य सचिव

८) जिल्हाधिकारी-बीएसडी -सदस्य

९) मुंबई पोलिस आयुक्त-सदस्य

१०) आयआयटी मुंबईचे रजिस्ट्रार- सदस्य़

११) राष्ट्रीय लॉ विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार- सदस्य

शासन आदेश-खालीलप्रमाणे