मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारला नुकतेच तीन वर्षे झाली. मात्र या तीन वर्षाचा कार्यकाळाने महाराष्ट्रातील जनतेचे समाधान किती झाले यापेक्षा भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे कितपत समाधान याची चर्चा प्रामुख्याने भाजपच्या लोकप्रतिनिधींसह पदाधिकाऱ्यांमध्ये नेहमीच दबक्या आवाजात रंगत आली आहे. परंतु त्याबाबत आतापर्यंत मंत्री, आमदार, खासदार किंवा सामान्य कार्यकर्ता कधी बोलत नव्हता. मात्र प्रदेश भाजपच्या अधिकृत ट्वीटरवरून फडणवीस सरकारच्या कारभाराबाबत ट्वीट करण्यात आल्याने भाजपमध्ये सारेच काही आलबेल नसल्याचे उघडकीस आले.
दिल्लीतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपध्दतीनुसार महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकहाती राज्य कारभार करण्याचे तंत्र अवलंबले आहे. मंत्रिमंडळातील पक्षाच्याच सहकारी मंत्र्यांना त्यांना विचारल्याशिवाय कोणताही निर्णय घ्यायचा नाही कि घेतलेला निर्णय परस्पर जाहीर करायचा नाही असा अलिखित नियम करण्यात नेहमीच भाजपच्या मंत्र्यांकडून सांगितले जाते. त्याचबरोबर कोणत्या मंत्र्याने प्रसारमाध्यमांशी किती बोलायचे याचे निर्बधही अनेक मंत्र्यांवर घालण्यात आल्याचेही अनेक भाजप मंत्र्यांकडून सांगितले जाते. त्यामुळे अधिवेशन काळ असो की इतरवेळी कोणताही मंत्री कोणत्याही विषयावर स्पष्टपणे नाही कधी पक्षाची तर कधी सरकारची बाजू मांडत नसल्याचे भाजपमधील एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
मंत्र्याबाबत ही अवस्था तर कार्यकर्त्यांचबाबतची तऱ्हाच न्यारी असून कोणताही कार्यकर्ता आला तर त्याचे काम सहजासहजी होत नाही. त्यामुळे आलेल्या कार्यकर्त्यालाही इतर सर्व सामान्य नागरीकांप्रमाणे फडणवीस सरकारकडून वागणूक मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यापूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या काळात कार्यकर्ता मंत्र्यांकडे कामे घेवून येत असे. त्याबदल्यात त्यालाही चार पैसे मिळत आणि त्याच्या चरितार्थाचा प्रश्न सुटत असे. मात्र आताच्या सरकारमध्ये कार्यकर्त्यांची सोडा लवकर लोकप्रतिनिधींची ही कामे होत नसल्याची खंत दस्तुरखुद्द एका राज्यमंत्र्याने व्यक्त केली.
आजच्या प्रदेश भाजपच्या अकौंऊटवरून जे ट्वीट करण्यात आले ते या नाराजीतूनच करण्यात आले असण्याची शक्यता अधिक असल्याचे मतही या राज्यमंत्र्याने व्यक्त केले.