कॅगचे सरकारला खडेबोल, वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत कॅगने व्यक्त केली चिंता

नुकतेच राज्यातील महायुतीचे शेवटचे पावसाळी अधिवेशन पार पडले. त्याचा अखेरचा दिवस काल शुक्रवारी झाला. मागील १० वर्षात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा एकप्रकारे नवा विक्रम स्वतःच्या नावावर नोंदविला. तसेच प्रथेप्रमाणे अधिवेशनाच्या शेवटी दिवशी सरकारच्या जमा खर्चाबाबत राज्य सरकारचा ऑडिट रिपोर्ट अर्थात कॅग अहवालही सादर करण्यात आला. या अहवालात राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत कॅगने चिंता व्यक्त करत जरा वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर करण्याचे खडे बोलही राज्याच्या अर्थमंत्र्यांना सुनावल्याची माहिती कॅगच्या अहवालाद्वारे पुढे आली आहे.

राज्याच्या तिजोरीवर वाढत्या आर्थिक ताणाचे संकेत देणारी प्राप्ती आणि खर्च यांच्यातील सततची विसंगती अधोरेखित करून, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक अर्थात कॅगने आपल्या  २०२२-२३ या वर्षाच्या महाराष्ट्र राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवालाने राज्य सरकारला वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करण्याची शिफारस केली आहे. हा अहवाल वित्त, अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन आणि खात्यांची गुणवत्ता, आर्थिक अहवाल पद्धती आणि राज्य वित्ताशी संबंधित इतर बाबींचे सिंहावलोकन करण्यात आले आहे.

“राज्य सरकारने विभागांच्या गरजा आणि वाटप केलेल्या संसाधनांचा वापर करण्याची त्यांची क्षमता लक्षात घेऊन विश्वसनीय गृहितकांवर आधारित वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करावा, असे अहवालात सूचना करण्यात आली आहे.

पुरवणी अनुदान/विनियोग तसेच पुनर्विनियोग पुरेशा औचित्याशिवाय प्राप्त झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहिल्याबद्दलही अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने राबविलेल्या अर्थसंकल्पाची कसरत अधिक वास्तववादी असणे आवश्यक आहे, कारण एकूण तरतुदीपैकी १८.१९ टक्के निधी वापरताच आला नाही. वर्षभरात झालेला एकूण खर्च मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा सहा टक्के कमी होता आणि पुरवणी अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पाच्या १५ टक्के होता,” असे अहवालात नमूद करण्यात आले.

बचत कमी केली जावी, अनुदान/विनियोजनामधील मोठ्या बचतीवर नियंत्रण ठेवता येईल आणि अपेक्षित बचत ओळखून विनिर्दिष्ट कालमर्यादेत समर्पण केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी अर्थसंकल्पाची योग्य अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठी सरकारने एक योग्य नियंत्रण यंत्रणा स्थापन करणे आवश्यक आहे, असे मतही या अहवालाद्वारे व्यक्त केले आहे.

या अहवालात राज्याला त्यांच्या गुंतवणुकीबाबतही सल्ला देण्यात आला आहे. सरकार गुंतवणुकीतील पैशाचे चांगले मूल्य सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलू शकते. अन्यथा, उच्च खर्चावर कर्ज घेतलेले निधी कमी आर्थिक परतावा असलेल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवले जातील, असे त्यात म्हटले आहे. तसेच कॅगने आपल्या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, खर्चाचे तर्कसंगतीकरण करण्यासाठी, पुढील स्त्रोतांचा शोध घेण्यासाठी, महसूलाचा आधार वाढवण्यासाठी आणि महसूल उत्पन्न निर्माण करणाऱ्या मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी उपायात्मक उपायांचा अवलंब करून दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने कर्ज पातळीचे निरीक्षण आणि व्यवस्थापन करणे आवश्यक असल्याची सूचनाही करण्यात आली.

कर्ज स्थिरता निर्देशक सध्या निर्णायक चढत्या ऐवजी स्थिर आहे. जीएसडी GSDP वरील सार्वजनिक कर्ज आणि जीएसडीपी GSDP वरील एकूण उत्तरदायित्वातील सुधारणा या साथीच्या रोगानंतर सूचित करते की कर्जाची स्थिती बिघडत नाही, परंतु ती अद्याप अशा उंबरठ्यावर पोहोचलेली नाही जिथे कर्ज स्थिरीकरण वरच्या दिशेने आहे असा निष्कर्ष काढता येईल, ही बाबही राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.