जात प्रमाणपत्र प्रकरणी अपात्र ठरलेल्यांसाठी पुन्हा सरकारी नोकरी राज्य सरकारकडून निर्णय जाहीर

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या सेवेतील अनुसूचित जमाती, अन्य जाती प्रवर्गातील ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जात प्रमाण पत्र सादर केले नाही. किंवा त्याविषयीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे अथवा ज्यांची सेवा समाप्त झाली अशा अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्याच विभागात पुन्हा समाविष्ट करून घ्याचा धक्कादायक निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याविषयीचा शासन निर्णयही १८ जानेवारी २०२० रोजी जाहीर करण्यात आला.
नगरविकास विभागासह अनेक राज्य सरकारच्या विभागातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जातीचे प्रमाणपत्र सरकारी नोकरीत रूजू झाले. मात्र यातील अनेकांनी ज्या प्रवर्गातून सरकारी नोकरीत रूजू झाले. त्यातील अनेकांचे जात प्रमाणपत्र वैध नसल्याचे आढळून आले. तसेच या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी खोटी जात प्रमाणपत्र, तर काहींनी जात प्रमाणपत्र सादरच केली नसल्याचे आढळून आल्याचे सामान्य प्रशासन विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्याविरोधात राज्य सरकारकडून अशा अधिकाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आणण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर ४६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी त्यावर प्रतिवाद सुरु केला. त्यामुळे या ४६ जणांना घरी पाठविणे सरकारच्या दृष्टीने डोकेदुखी बनले. तर ४ अधिकाऱ्यांच्या सेवाच अवैध ठरल्या. त्यामुळे अशा ५० जणांना पुन्हा सरकारी सेवेत समाविष्ट करत त्यांना पुन्हा मूळ पदावर नियुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
या अधिकाऱ्यांच्या पुर्नस्थापनेसाठी राज्याच्या वित्त विभागाने मंजूरी दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.