Breaking News

छगन भुजबळ यांचे आश्वासन, रास्तभाव दुकानदारांना कमिशन वाढवून देणार रास्त भाव दुकानदारांना कमिशन वाढवून देण्यास सरकार सकारात्मक

राज्यात २०१७ नंतर रास्त भाव दुकानदारांचे कमिशन वाढवले नाही. वाढती महागाई आणि वाढता खर्च याचा विचार करता या दुकानदारांचे कमिशन वाढवून देण्यास सरकार सकारात्मक असून याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठपुरावा करून मंजूर करून घ्यावा, अशा सूचना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या.

मंत्रालयातील परिषद सभागृहात या विषयावर मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतखाली बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अन्न व नागरी पुरवठा विभगाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांच्यासह रास्त भाव दुकानदारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

छगन भुजबळ पुढे बोलताना म्हणाले की, रास्त भाव दुकानदारांना फक्त कमिशनवर अवलंबून राहून दुकान चालवणे कठीण होत आहे हे लक्षात घेता काही दिवसांपूर्वी रास्त भाव दुकानात स्टेशनरी आणि भाजीपाला विकण्यास आम्ही परवानगी दिली आहे. राज्यातील ५६ हजार रास्त भाव दुकानदारांना यांचा फायदा होईल. सध्या रास्त भाव दुकानदारांना क्विंटल मागे १५० रुपये कमिशन दिले जाते. रास्त भाव दुकानदार महिन्याला ७० ते १५० क्विंटल धान्य वितरण करतात. याचा विचार करता हे कमिशन अल्प आहे. त्यामुळे त्याच्यात वाढ करणे गरजेचे आहे असेही यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, तसेच सध्या केंद्रीय एन आय सी संस्थेच्या सर्व्हर डाउन असल्यामुळे ई पॉस मशीन द्वारे अन्न धान्य वितरणामध्ये अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ऑफलाईन वितरण करण्यास परवानगी दिली आहे. जो पर्यंत अडचण दूर होत नाही तो पर्यंत ऑफलाईन वितरण सुरू राहील. तसेच ई पॉस मशीनची समस्या तातडीने दूर करावी अशा सूचनाही यावेळी दिल्या.

यावेळी मंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, रास्त भाव दुकानदारांना उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण व्हावा यासाठी शासकीय जाहिराती या दुकानात लावाव्यात आणि त्याचे कमिशन द्यावे अशा प्रकारचा प्रस्ताव तयार करून तो मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवावा. या मुळे राज्यात सध्या असलेली ५६ हजार रास्त भाव दुकानदारांना त्याचा फायदा होईल. तसेच किमान महिन्याला १ कोटी ६० लाख पेक्षा जास्त लोकांपर्यंत पोहचता येणार आहे.

Check Also

अतुल लोंढे यांचा सवाल, ‘हिट अँड रन’ प्रकरणी चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या मुलावर कारवाई का नाही? पोलिसांवर दबाव कोणाचा ? कायदा आणि सुव्यवस्था सत्ताधारी भाजपाच्या दावणीला

भारतीय जनता पक्ष युती सरकारच्या काळात सत्ताधारी पक्षातील आमदार, खासदार व त्यांच्या नातेवाईकांना कायद्याचा धाकच …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *