राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली असून राज्यात राजकीय व सामाजिक अस्थैर्य निर्माण झाले आहे. विदर्भ आणि मराठवाडा येथे अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. परंतु मदत मिळाली नाही. यामुळे जनतेमध्ये, शेतकरी वर्गात प्रचंड प्रमाणात अस्वस्थता आहे. ही सर्व परिस्थिती राज्याचे प्रमुख म्हणून राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी आज काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने राजभवन येथे राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाकडून राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी काँग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षाताई गायकवाड, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, खासदार चंद्रकांत हंडोरे, विशाल पाटील, आमदार अस्लम शेख, अमीन पटेल, नितीन राऊत, विश्वजित कदम, आरिफ नसीम खान, विक्रम सावंत, सचिन सावंत उपस्थित होते.
महाराष्ट्राचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा कोसळला. हा पुतळा कोसळणे म्हणजे महाराष्ट्राचा स्वाभिमान कोसळणे आहे. तरी अजून या सबंधित लोकांवर कारवाई झालेली नाही. महाराष्ट्र हा सहिष्णू राजकारण साठी ओळखला जातो. असे असताना आमचे नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात हिंसक विधान करण्यात आली आणि ती देखील सत्ताधारी आमदार आणि खासदारांनी विधाने केली. आमदार संजय गायकवाड यांनी राहुल गांधी यांची जीभ कापणाऱ्यास बक्षीस देण्याची तर खासदार अनिल बोंडे यांनी राहुल गांधी यांच्या जिभेला चटके देण्याची अश्लाघ्य विधाने केली. या विधानानी त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
लोकशाहीत विरोधकांवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, पण विरोध करताना जीवाला धोका निर्माण करणे, हिंसेला प्रवृत्त करण्याची भाषा लोकप्रतिनिधींनी वापरणे हे कायद्याला धरून नाही. या प्रकरणात मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांनी आणि पोलिसांनी खेदाने बघ्याची भूमिका घेतली. गुन्हा दाखल करण्यासाठी देखील काँग्रेस नेत्यांना आंदोलन करावी लागली त्यानंतर गुन्हे दाखल झाले, पण आमदार संजय गायकवाड आणि खासदार अनिल बोंडे यांना अजूनही अटक करण्यात आलेली नाही. या दोन्ही लोकप्रतिनिधींना तात्काळ अटक झाली पाहिजे, ही आमची मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.
महाराष्ट्रात प्रक्षोभक विधान करून देखील आमदारावर पोलिस कारवाई करत नाही याचा अर्थ राज्यात दंगली घडवण्याचा सत्ताधारी पक्षांचा कट आहे का, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
मराठवाड्यात अतिवृष्टी झाली, शेतकऱ्याचे सहा लाख हेक्टर वरील पिकांचे नुकसान झाले. अजूनही याचे पंचनामे झालेले नाहीत. केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्याचा दौरे करून मदत जाहीर केली पण महाराष्ट्रात मात्र अजूनही केंद्रीय कृषी मंत्री किंवा केंद्रीय पथक पाहणी करण्यास आले नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांबाबत इतका दूजाभाव का ? या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा दिसत नाही का त्यांना मदत करण्याची केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका नाही.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडली आहे. विधानसभा निवडणूक निर्भय वातावरणात होईल याबाबत शंका आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचारात मोठयाप्रमाणावर वाढ झाली असून अल्पवयीन, शाळकरी मुलींवरील अत्याचाराच्या बदलापूर व नागपूर येथे घडलेल्या गुन्ह्यात आरोपींना पाठीशी घालण्याचे काम सरकारकडून केले जात आहे. स्पर्धा परीक्षा रखडल्या आहेत. उमेदवारांना सरकारकडून नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत. युवा पिढी बेरोजगारीमुळे नैराश्याच्या गर्तेत जात आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आपण सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी राज्यातील जनतेची आपणाकडून अपेक्षा आहे, असे काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी या संपूर्ण प्रकरणात लक्ष घालणार असल्याचे आश्वासन काँग्रेस शिष्टमंडळाला दिले आहे. त्याचबरोबर वादग्रस्त विधानबाबत गृह खात्याकडून माहिती घेऊन कडक कारवाई करण्याचे आश्वासनही राज्यपाल यांनी दिले.