जयराम रमेश यांचा आरोप, मिठागरांच्या जमिनी अदानीला सुपुर्द

मुंबई आणि उपनगरातील मिठागरांच्या जमिनी अदानीला देण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच एक परिपत्रक काढत मुंबई शहर आणि उपनगरातील मिठागरांच्या जमिनी गृहनिर्माण सह सर्व पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्या विषयीचे परिपत्रकही राज्य सरकारला पाठविले. जेणेकरून राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनी आणि केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनी राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या कंत्राटदारास किंवा प्रकल्पास मिठागरांच्या जमिनी देण्याचे अधिकार प्रदान केले. त्यानंतर राज्य सरकारने केंद्राच्या धोरणानुसार मुंबई आणि उपनगरातील सर्व मिठागरांच्या जमिनी अदानी समुहाला देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. त्यावरून काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर ट्विटच्या माध्यमातून टिका केली.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाले की, आज मोदानी च्या इतीवृत मध्ये महायुती सरकारने अत्यंत वादग्रस्त धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २५६ एकर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील मिठागरांच्या जमीन अदानीला सुपूर्द केल्याचा आरोप केला.

पुढे आपल्या ट्विटमध्ये जयराम रमेश म्हणाले की, हि मिठागरे मुंबईवर होणाऱ्या पावसाळ्यात अतिरिक्त पाणी शोषून घेण्यासाठी स्पंज म्हणून काम करतात आणि पुरापासून बचाव करतात. मोदानी यांच्या कधीही न संपणाऱ्या लोभाच्या वेदीवर शहराच्या दीर्घकालीन भविष्याचा बळी दिला जात असल्याचा आरोपही यावेळी राज्य आणि केंद्र सरकारवर करत येथील पुनर्विकास हा देखील धारावीकरांच्या इच्छे विरुद्ध आहे जे धारावी करांसाठी स्थलांतरण मान्य नसल्याचे यावेळी सांगितले.

जयराम रमेश पुढे म्हणाल्या की, या घटनेमुळे भाजपाचा संघराज्यवादाचा प्रती असलेला घोर अनादरही उघड होतो. कांजूरमार्ग येथील हीच मिठागरे असलेली जमीन महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई मेट्रो ३ कारशेडसाठी मागितली असता, केंद्राने खोडसाळपणा करत नाकारला. आता त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील जनतेला होण्यापेक्षा अदानींना व्हावा म्हणून विद्युतीय वेगाने हस्तांतरण केले जात असल्याची टीकाही यावेळी केली.

जयराम रमेश शेवटी म्हणाले की, महायुती आपले शेवटचे काही दिवस मोदानी यांच्यावर शक्य तितके मेहेरबानी करण्यासाठी सत्तेसाठीच्या भांडणात वेळ घालवत आहे – महायुती सरकारने मोदानी यांना ६,६०० मेगावॅट वीज अती जास्त दराने खरेदी करण्याचे कंत्राट दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही यावेळी सांगितले.