Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने २१ मे रोजी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या सुटीकालीन खंडपीठात उद्या म्हणजेच २२ मे रोजी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
हेमंत सोरेन यांनी सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामिनासाठी विनंती अर्ज दाखल केला आहे. झारखंडमध्ये २० मे, २५ मे आणि १ जून रोजी मतदान होणार आहे. ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याशी समानता शोधत आहेत ज्यांना १० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाच्या प्रचारासाठी असाच दिलासा दिला होता. आप सुप्रिमोला २ जून रोजी आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
कारवाईदरम्यान, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी चौकशी केली की या टप्प्यावर अटकेची कायदेशीरता तपासली जाऊ शकते का, ट्रायल कोर्टाने ‘न्यायिक विचार’ लागू केल्यानंतर आणि हेमंत सोरेन यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला सुरू असल्याचे सांगून जामीन नाकारला.
तुम्ही म्हणता की अटक बेकायदेशीर आहे, म्हणून कोठडी बेकायदेशीर आहे. तुम्ही कोठडीला आव्हान देत आहात. मात्र त्यानंतर विशेष न्यायालय दखल घेते. त्यामुळे आम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की जाणीव झाल्यानंतरही अटक अवैध म्हणता येईल का? यासाठी तीव्र चर्चेची गरज आहे, असे न्यायाधीशांनी कपिल सिब्बल यांना उद्देशून टिप्पणी केली.
प्रत्युत्तरादाखल, वरिष्ठ वकिलांनी स्पष्ट केले की झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) नेता अटकेलाच बेकायदेशीर म्हणून आव्हान देत होता आणि जामीन किंवा खटला रद्द करण्याची मागणी करत नाही.
जमीन हडप प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपात एजन्सीच्या तपासाचा भाग म्हणून ३१ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर हेमंत सोरेन यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यासाठी राजभवनावर नेण्यात आले. त्यानंतर पक्षाचे निष्ठावंत आणि राज्याचे परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन यांच्याकडे झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला.
यापूर्वी २० मे रोजी, ईडीने हेमंत सोरेनच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता आणि असा दावा केला होता की ते “राज्य यंत्रणेचा गैरवापर करून” त्यांच्याविरुद्धच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासाला भंग करण्याचा सक्रिय प्रयत्न करत आहेत.
राजकारणी सामान्य नागरिकापेक्षा उच्च दर्जाचा दावा करू शकत नाही, असा दावा करत केंद्रीय तपास यंत्रणेने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, जर हेमंत सोरेन यांना निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर झाला, तर तुरुंगात असलेले एक “स्वतःचा वर्ग” असलेले सर्व राजकारणी अशीच वागणूक घेतील अशी शक्यता वर्तविली.
३ मे रोजी, झारखंड उच्च न्यायालयाने केंद्रीय एजन्सीद्वारे त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी हेमंत सोरेनची याचिका फेटाळली होती – २८ फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवल्यानंतर दोन महिन्यांनंतर लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर जामीनासाठी विनंती अर्ज केला.
