महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी कार्यरत असलेल्या रश्मी शुक्ला ह्या अत्यंत वादग्रस्त अधिकारी आहेत. शुक्ला यांची सेवा जून २०२४ रोजी समाप्त झाली असतानाही भाजपा युती सरकारने जानेवारी २०२६ पर्यंत त्यांना नियमबाह्य बढती दिली आहे. रश्मी शुक्ला यांची कार्यपद्धती अत्यंत वादग्रस्त पाहिली असून नियमबाह्य कामे करणे तसेच विरोधी पक्षांतील नेत्यांना धमकावण्याची कामे त्यांनी केली आहेत. महाराष्ट्र विधान सभेच्या निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४ मध्ये होतील. या निवडणुका निष्पक्ष वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी वादग्रस्त पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्लांची तात्काळ हकालपट्टी करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली.
निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पुढे म्हणाले की, रश्मी शुक्ला १९८८ च्या बॅचच्या आयपीएस IPS अधिकारी असून सध्या पोलीस महासंचालक (DGP) पदाबरोबरच लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोचा (ACB) अतिरिक्त पदभारही त्यांच्याकडेच आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या जून १९६४ या जन्मतारखेनुसार त्या जून २०२४ मध्ये सेवानिवृत्त होतात पण महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे थेट उल्लंघन करून त्यांना बेकायदेशीरपणे जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्याच्या डीजीपीचा कार्यकाळ दोन वर्ष किंवा त्यांच्या निवृत्तीपर्यंत असा आहे. या बेकायदेशीर विस्ताराव्यतिरिक्त रश्मी शुक्ला यांचा बेकायदेशीर कृत्यांचा इतिहास आहे. रश्मी शुक्ला यांचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहता त्यांची निष्पक्षता आणि प्रामाणिकपणाबद्दल गंभीर चिंता वाटते.
नाना पटोले पुढे बोलताना म्हणाले की, रश्मी शुक्ला यांनी त्यांच्या कार्यकाळात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना त्रास देण्यासाठी आणि धमक्या देण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे. अनेकदा खोट्या केसेस दाखल केल्या आहेत. रश्मी शुक्ला या भाजपासाठी राजकीय प्रचारक म्हणून काम करत आहेत. रश्मी शुक्ला यांनी विरोधी पक्षनेत्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केले आहेत, त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. महाराष्ट्रात भाजपा सत्तेत आल्यावर त्यांच्यावरील कारवाई रखडली आहे. एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांनी त्यांच्या भूमिकेतील सचोटी आणि पक्षपाती स्वभावाशी तडजोड केली आहे. एसीबी ACB च्या प्रभारी पोलीस महासंचालक या नात्याने त्यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आणि सदस्यांना पोलिस स्टेशन आणि एसीबी ACB कार्यालयात बोलावून अधिकाराचा गैरवापर करून त्यांना जबरदस्ती धमकावले. राज्य गुप्तचर विभागात काम करतानाही त्यांनी पदाचा गैरवापर केला आहे. राजकीय पक्षपातीपणा, सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर आणि बेकायदेशीर कारवाया ही त्यांची कलंकित कार्यपद्धती पाहता महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुका निष्पक्ष वातावरणात पार पडणे अशक्य आहे. लोकशाही प्रक्रियेचे रक्षण करण्यासाठी आणि आगामी निवडणुका निष्पक्ष, मुक्त आणि पारदर्शक रीतीने पार पाडण्यासाठी त्यांना पदावरून काढून टाकणे महत्त्वाचे असल्याची बाबही आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली.
या पत्राची प्रत राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांनाही पाठवण्यात आली आहे.