महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर गेले तीन दिवस झालं, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सत्तासंघर्षाची सुनावणी ५ की ७ जणांच्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवायची, यावरचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. पण, तिनही दिवसांच्या सुनावणीत नबाम रेबिया प्रकरणावरून ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला आहे. यावर आता ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
उज्ज्वल निकम म्हणाले की, १० व्या अनुसूचिनुसार १६ आमदारांच्या अपत्रातेबद्दल कोण निर्णय घेणार, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सांगितलं की, नबाम रेबिया खटल्याचा विचार करू. कारण, सात न्यायाधीशांबाबत न्यायालयाने आपलं मत व्यक्त केलं नाही. पण, न्यायालयाने म्हटलं, नबाम रेबिया प्रकरण स्वीकारलं आणि नाही स्वीकारलं तरी त्याचे भीषण परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे नबाम रेबिया हे प्रकरण सत्तासंघर्षातील कळीचा मुद्दा झाला आहे.
शिंदे गटाने नबाम रेबिया प्रकरणाचा विचार करण्यास सांगितलं. तर, ठाकरे गटाने नबाम रेबिया प्रकरणाचा विचार करता येत नाही, असं म्हटलं. १० व्या अनुसूचिनुसार ते अपात्र ठरले आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. पण, स्वायत्त संस्थाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय घेईल का? हा मुलभूत प्रश्न आहे, असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.
कारण, १० अनुसूचिनुसार आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याचं पाहणीत नाही. यामुळे निवडणूक आयोगसमोर सुरु असलेल्या सुनावणीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप होणार आहे. असे अनेक कायद्याच्या गुंतागुंतीचे प्रश्न उपस्थित झाले, असेही उज्ज्वल निकम म्हणाले.