Marathi e-Batmya
राजस्थान व छत्तिसगड या काँग्रेसशासित राज्यांनी कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी असून राज्य सरकारकडे त्यांनी वारंवार पाठपुरावाही केला आहे. राज्य सरकारने आता वेळ न घालवता त्यांच्या मागणीचा विचार करून निर्णय घेऊन त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
यासंदर्भात नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहिले असून या पत्राद्वारे त्यांनी वरील मागणी केली.
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नाना पटोले म्हणतात, राज्य सरकारी कर्मचारी हा प्रशासकीय व्यवस्थेचा कणा आहे, त्यांच्या कार्यकाळातील सेवेची दखल घेत आणि उतारवयातील त्यांच्या निर्वाहाची तरतूद म्हणून या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन दिले जाते. राज्य सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे साडेसहा लाख आहे. राज्य सरकारने एक नोव्हेंबर २००५ पासून ही पेन्शन योजना बंद करून अंशदानावर आधारित डीसीपीएस-एनपीएस योजना लागू केली आहे.
गेल्या काही वर्षातील कर्मचाऱ्यांचा अनुभव लक्षात घेता ही योजना फसवी असल्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी असून त्या रास्त आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतरही आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आयुष्य जगता येईल. या विषयात आपण लक्ष घालून योग्य निर्णय घ्यावा अशी विनंतीही त्यांनी केली.
राज्य सरकारने जर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना पूर्वीची जूनी पेन्शन योजना लागू केल्यास त्याचा फायदा राज्य सरकारी सेवेत असलेल्या जवळपास १४ लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यातील जवळपास ७ लाख कर्मचारी हे थेट राज्य सरकारच्या सेवेत आहेत. तर उर्वरीत कर्मचारी हे अप्रत्यक्ष अर्थात विविध महामंडळे, महसूल किंवा स्थानिक पाथळीवरील शासकीय कर्मचारी यांचा समावेश होतो. या सर्वांना या योजनेचा फायदा होवून सध्या निर्धारीत करण्यात आलेल्या निवृत्ती वेतनापेक्षा अधिकचे निवृत्तीवेतन या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
काँग्रेसशासित राजस्थान, छत्तीसगडप्रमाणेच महाष्ट्रातही निवृत्त राज्य सरकारी कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. pic.twitter.com/Wpcni0yxqJ
— Nana Patole (@NANA_PATOLE) March 24, 2022
