महाराष्ट्रातील वीज खरेदीचे कंत्राट अदानीला; जयराम रमेश यांचे पाच प्रश्न

राज्याच्या ऊर्जा विभागाने नुकतेच वीच खरेदी संदर्भात निविदा काढली होती. मात्र हि निविदा अदानीलाच मिळावी यासाठी निविदेतील नियमावली त्या पद्धतीने तयार करण्यात आली. तसेच पराभवाच्या छायेत असलेल्या राज्य सरकारने सत्तेच्या शेवटच्या दिवसातही अदानी कंपनीला कंत्राट मिळावे यासाठी पाठपुरावा केला असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी करत या कंत्राटाच्या अनुषंगाने पाच प्रश्न नॉन-बायोलॉजिकल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह त्यांच्या नविन उपक्रमाबाबत पाच प्रश्न उपस्थित केले.

यासंदर्भात जयराम रमेश यांनी उपस्थित केलेले पाच प्रश्न पुढील प्रमाणे-
1. महाराष्ट्र सरकारने १३-०३-२०२४ रोजी १६०० मेगावॅट थर्मल आणि ५००० मेगावॅट सोलरच्या निविदांसाठी जारी केलेल्या निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये स्पर्धा कमी करण्यासाठी मानक बोली मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्यात आला?

2. १६०० मेगावॅट कोळसा ऊर्जेचे दर अंदाजे रु. १२ कोटी प्रति मेगावॅट – अशा वेळी जेव्हा अदानी स्वतः भेल BHEL बरोबर प्रति मेगावॅट ७ कोटी पेक्षा कमी दराने करारबद्ध आहे आणि एनटीपीसी/डिव्हीसी NTPC/DVC/नेवेली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन सारख्या इतर प्रदाते ८-९ कोटी रुपये प्रति मेगावॅट दराने मोठे थर्मल प्रकल्प राबवत आहेत?

3. रु. प्रकल्पाच्या खर्चाचे २८,००० कोटी संपूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील एजन्सीद्वारे वित्तपुरवठा केले जातील?

4. सौर ऊर्जेचे दर २.५ रुपये प्रति युनिट श्रेणीत आहेत, परंतु अदानी ग्रीन रु. २.७ प्रति युनिट?

5. अदानी समुहाला वितरित केलेल्या या रेवडीमुळे महाराष्ट्र राज्यातील २.७ कोटी ग्राहकांवर दरवाढीचा मोठा भार पडणार आहे का?

या पाच प्रश्नांच्या माध्यमातून राज्य सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारत याप्रश्नी उत्तर देण्याची मागणी काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केली आहे. वास्तविक पाहता राज्यातील अदानी कंपनीबरोबर वीज खरेदीसाठी करण्यात आलेला करारनामा हा एकप्रकारे मुंबईतील धारावी प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठीच दुसऱ्याबाजूने वीज खरेदीचे कंत्राट अदानीला देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.