मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना वादाच्या भोवऱ्यात; विरोधक आणणार हक्कभंग विधिमंडळाची मान्यता न घेताच शासन आदेश जारी

शुक्रवारी अर्थसंकल्प जाहिर करताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील महिला वर्गासाठी मुख्यमंत्री “माझी लाडकी बहिण योजना” जाहिर केली. तसेच रात्री उशीरा या योजनेचा शासन निर्णयही जाहिर केला. यावरून ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून विरोधकांनी विधिमंडळाची मान्यता न घेताच आणि राज्यपालांच्या सही शिवाय शासन निर्णय कोणत्या आधारावर जारी केला असा सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारच्या या कृतीच्या विरोधात विधानसभेत हक्कभंग आणणार असल्याचा इशारा काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिला.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेंत्रगत ज्या कुटुंबियांचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयापेक्षा कमी, त्याचबरोबर कुटुंबियातील कोणताही सदस्य आयकर भरत नसेल अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या महिलांना १५०० रूपयांचे मासिक अनुदान मिळणार आहे.
दरम्यान राज्य सरकारने काढलेल्या या शासन निर्णयावर आक्षेप घेत म्हणाले की, हा विधिमंडळाच्या अधिकाराचे सरळसरळ उल्लंघन असून विधिमंडळाचे अधिवेशन अद्याप सुरु आहे, तसेच त्यास अद्याप विधिमंडळाची मान्यता घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सोमवारी राज्य सरकारच्या या कृतीच्या विरोधात हक्कभंग आणणार असल्याची जाहिर घोषणा केली.

या योजनेत कोण पात्र
या योजनेच्या संबंधात महिला व बालविकास विभागाकडून शासन आदेश काढण्यात आला असून लाभार्थी को महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा, हिंदू विवाह पध्दतीनुसार विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा आणि निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसचे योजनेचा लाभ २१ ते ६० वर्षांपर्यंत वयोमर्यादा निश्चित करत सदर महिलेचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

या योजनेसाठी कोण ठरणार अपात्र
ज्या परिवाराची वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा, त्या महिलेला योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच उत्पन्न कर भरणाऱ्या कुटुंबाच्या महिला करत भरत नसतील, कुटुंबाचे सदस्य सरकारी कर्मचारी, किंवा कंत्राटी कर्मचारी म्हणून म्हणून विभाग, उपक्रम, भारत सरकार या मंडळाच्या स्थानिक सरकारी संस्था कार्यरत आहेत, त्यांना लाभ मिळणार नाही. लाभार्थी महिला सरकारचे इतर विभागाकडून मिळणाऱ्या योजनेतील रक्कम मिळत राहणार असेल तर ती रक्कम कपात करून उर्वरीत रक्कम मिळणार आहे. याशिवाय ज्या कुटुंबात वर्तमान खासदार, आमदार, माजी आमदार यांच्या कुटुंबातील सदस्य, ज्या कुटुंबियांकडे पाच एकर महिला, शेतकरी महिलेकडे टॅक्टर, चार चाकी वाहन नसावे, अशांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थीचे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. सोबत रहिवासी दाखला, महाराष्ट्र राज्यामध्ये जन्माचे प्रमाणपत्र, २,५० रूपयांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, बँक खाते, रेशन कार्ड असणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज असणे आवश्यक असून त्यात पात्र ठरल्यानंतर यासंदर्भातील यादी जाहिर करण्यात येणार आहे.