१८ व्या लोकसभा अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेण्यात आली. यावेळी आवाजी मतदान घेण्यात आले. या आवाजी मतदानात भाजपाचे खासदार तथा माजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा विजय झाला. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ओम बिर्ला यांच्या बाकाजवळ जात त्यांना अध्यक्ष पदाच्या खुर्चीपर्यंत नेऊन बसविले. त्यानंतर काँग्रेस नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सभागृहाचे अध्यक्ष सत्ताधाऱ्यांबरोबर विरोधकांनाही बोलायची संधी देतील आणि त्यांचे म्हणणे ऐकतील अशी भावना व्यक्त केली.
त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे अध्यक्ष या नात्याने पंतप्रधान स्व.इंदिरा गांधी यांनी लागू केलेल्या आणीबाणीचा निषेध करणारा ठराव मांडत आणीबाणीत प्राण गमावलेल्या नागरिकांच्या स्मरणार्थ दोन मिनिटाचे मौन बाळगले. त्यावेळी विरोधकांकडून अर्थात इंडिया आघाडीच्या सदस्यांकडून अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मांडलेल्या ठरावाला विरोध करत घोषणाबाजी सुरु केली. या गोंधळातच सभागृहाचे कामकाज लोकसभेच्या तिसऱ्या दिवशीच तहकूब करण्याची पाळी केंद्र सरकारवर आली.
यावेळी ठराव मांडताना ओम बिर्ला म्हणाले की, आणीबाणीच्या “काळ्या काळात” भारतातील लोकशाही मूल्ये चिरडली गेली आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटला गेला. आणीबाणीने भारतातील अनेक नागरिकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले होते, इतके लोक मरण पावले होते. काँग्रेसच्या हुकूमशाही सरकारच्या हातून आणीबाणीच्या त्या काळोख्या काळात प्राण गमावलेल्या अशा कर्तव्यदक्ष आणि देशभक्त नागरिकांच्या स्मरणार्थ आम्ही दोन मिनिटे मौन पाळतो असे ठराव वाचून दाखविता सांगितले.
विशेष म्हणजे केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्याचा डंका वाजविणाऱ्या भाजपाने आणीबाणीच्या कार्यकाळाचा उल्लेख करत लोकसभा अध्यक्ष पदी दुसऱ्यांदा विराजमान झाल्यानंतर लगेचच ओम बिर्ला यांच्या मार्फत करत नवा पायंडा भाजपाने संसदेत पाडला. त्यामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्याची वेळही आली.
ओम बिर्ला पुढे आपल्या ठरावात म्हणाले की, हे सभागृह १९७५ मध्ये आणीबाणी लादण्याच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करते. ज्यांनी आणीबाणीला विरोध केला, लढा दिला आणि भारताच्या लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडली त्या सर्व लोकांच्या निर्धाराचे आम्ही कौतुक करतो, असे जाणीवपूर्वक उल्लेख केला.
काँग्रेस आणि त्यांच्या इतर भारतीय ब्लॉक सदस्य खासदारांनी आणीबाणीच्या संदर्भाविरोधात घोषणाबाजी केली.
जून १९७५ ते मार्च १९७७ पर्यंत सुमारे दोन वर्षे, भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केली होती आणि तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी घटनेच्या कलम ३५२ अन्वये मान्य केले होते. देशाला जवळचे अंतर्गत आणि बाह्य धोके आहेत या तर्कावर आणीबाणीची स्थिती घोषित करण्यात आली.
या कालावधीला “काळा काळ” म्हणत, ओम बिर्ला म्हणाले की, इंदिरा गांधींनी – आणीबाणी लादून – “बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेल्या संविधानावर हल्ला” केला होता. भारतात लोकशाही मूल्ये आणि वादविवादाला नेहमीच पाठिंबा दिला गेला आहे. लोकशाही मूल्यांचे नेहमीच रक्षण केले गेले आहे, त्यांना नेहमीच प्रोत्साहन दिले गेले आहे. अशा भारतावर इंदिरा गांधींनी हुकूमशाही लादली. भारतातील लोकशाही मूल्ये चिरडली गेली आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटला गेला.
ओम बिर्ला पुढे बोलताना म्हणाले की, आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन काँग्रेस सरकारने लादलेली “अनिवार्य नसबंदी”, “शहरांमधील अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाखाली केलेली मनमानी आणि सरकारची वाईट धोरणे” याचा फटका भारतीयांना सहन करावा लागला. तत्कालीन मंत्रिमंडळाने या हुकूमशाही आणि असंवैधानिक निर्णयाला मान्यता देत आणीबाणीला उत्तरोत्तर मान्यता दिली होती. त्यामुळे आपल्या संसदीय व्यवस्थेबद्दलची आपली बांधिलकी आणि अगणित बलिदानानंतर मिळालेल्या या दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा पुनरुच्चार करण्यासाठी, आज हा ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे. आमचाही विश्वास आहे. आमच्या तरुण पिढीला लोकशाहीच्या या काळ्या अध्यायाची माहिती असणे आवश्यक आहे, असे मतही यावेळी व्यक्त करत खासदारांना दोन मिनिटे मौन पाळण्याचे आवाहन केले.
दरम्यान, विरोधकांकडून आणीबाणीच्या संदर्भाच्या विरोधात घोषणाबाजी सातत्याने करण्यात येत होती. या गोंधळातच अखेर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
"भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के दिन को काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा।"
सदन में 1975 में देश में आपात काल लगाए जाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निन्दा की। साथ ही उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना की जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध कर लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। pic.twitter.com/BdaJwhKT9P
— Om Birla (@ombirlakota) June 26, 2024