काँग्रेसने मंगळवारी सेबीच्या प्रमुख माधबी पुरी बुच यांच्यावर हितसंबंधांचे नवीन आरोप केले आणि दावा केला की त्यांचे पती धवल बुच यांना २०१९-२०२१ दरम्यान महिंद्रा आणि महिंद्रा समूहाकडून “वैयक्तिक क्षमतेने उत्पन्न” म्हणून ४.७८ कोटी रुपये मिळाले. महिंद्रा समूहाने हा आरोप खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना काँग्रेसचे पवन खेरा म्हणाले, हे अशा वेळी घडले आहे जेव्हा सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून माधबी बुच बनल्या, विशेष म्हणजे त्याच प्रकरणांचा निवाडा करत होते.
माधबी पुरी बुच या ५ एप्रिल २०१७ ते ४ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत बाजार नियामक सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य होत्या. त्यांना २ मार्च २०२२ रोजी सेबीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आले.
महिंद्रा समूहाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, युनिलिव्हरमधून निवृत्त झाल्यानंतर २०१९ मध्ये कंपनीत सामील झालेले धवल बुच यांना केवळ पुरवठा साखळी व्यवस्थापनातील त्यांच्या कौशल्यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते. युनिलिव्हरमधील जागतिक अनुभवावर आधारित, नुकसानभरपाई विशेषतः (केली) आणि फक्त श्री बुचच्या पुरवठा साखळीतील कौशल्य आणि व्यवस्थापन कौशल्यासाठी देण्यात आली आहे, ऑटो जायंटने सांगितले.
महिंद्राने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “त्याने (धवल) आपला बहुतांश वेळ ब्रिस्टलकॉन या पुरवठा साखळी सल्लागार कंपनीत घालवला आहे. तो सध्या ब्रिस्टलकॉनच्या संचालक मंडळावर आहे. सेबीचे अध्यक्ष माधबी पुरी बुच यांची नियुक्ती होण्याच्या जवळपास तीन वर्षांपूर्वी ते महिंद्रा समूहात सामील झाले.
सेबीने महिंद्रा समूहाची प्रकरणे निकाली काढणे हे धवल बुच यांना मिळालेल्या उत्पन्नाशी जुळून आल्याचा आरोपही महिंद्रा आणि महिंद्रा ऑटोमोबाईल फर्मने फेटाळला.
आरोपांमध्ये संदर्भित सेबीच्या पाचपैकी कोणतेही आदेश किंवा मंजूरी संबंधित नाहीत. सेबीच्या पाचपैकी तीन मंजूरी किंवा आदेश कंपनी किंवा तिच्या कोणत्याही उपकंपन्यांशी संबंधित नाहीत, असेही निवेदनात सांगण्यात आले.
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच से जुड़े कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं ।
यह अनियमितताएं हितों के गंभीर टकराव की ओर इशारा करती हैं। pic.twitter.com/8ELNZYjp9f— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) September 10, 2024
एक फास्ट-ट्रॅक राइट्स इश्यू होता, ज्याला सेबीकडून कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नव्हती. एक म्हणजे धवलने महिंद्रा ग्रुपसोबत काम करण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी मार्च २०१८ मध्ये जारी केलेला आदेश होता, कंपनीने म्हटले आहे.
सेबीच्या अध्यक्षांविरुद्धच्या आणखी एका ताज्या “हितसंबंधातील संघर्ष” आरोपात, काँग्रेसने दावा केला की माधबी बुच यांनी पूर्णवेळ सदस्य आणि अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्या सल्लागार कंपनी अगोरा ॲडव्हायझरी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून महिंद्रा आणि महिंद्रा सारख्या कंपन्यांकडून २.९५ कोटी रुपये मिळवले.
पवन खेरा यांनी दावा केला की माधबी पुरी बुचच्या दाव्याच्या विरूद्ध की, सेबीमध्ये सामील झाल्यानंतर अगोरा निष्क्रिय झाली, सल्लागार कंपनीने सेवा देणे सुरूच ठेवले आणि २०१६-२०२४ दरम्यान २.९५ कोटी रुपयांचा उत्पन्न मिळवले.
माधबी बुच यांच्याकडे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कंपनी (अगोरा) मधील ९९% हिस्सा अजूनही आहे… तिला कंपनीच्या स्टेकबद्दल खोटे बोलताना रंगेहात पकडले गेले आहे. हे जाणूनबुजून प्रकरण लपविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा आरोप पवन खेरा यांनी सांगितले.
LIVE: Congress party briefing by Shri @Pawankhera at AICC HQ. https://t.co/CMM18OfL5a
— Congress (@INCIndia) September 10, 2024