Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प अर्थात विद्यमान राज्य सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज सादर करताना पेट्रोल-डिझेलच्या चढ्या दरामुळे इतर सर्वसामान्य मुंबईकरांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागतात. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अर्थसंकल्पात मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील पेट्रोल पंपावर मिळणारे पेट्रोल डिझेलच्या दरात घट करण्याचा निर्णय जाहिर केला. तसेच हा निर्णय १ जुलै रोजीपासून लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थसंकल्पातील तरतूदींवरून आता राज्य सरकारने मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील नागरिकांना मिळणाऱ्या पेट्रोल-डिझेल काही प्रमाणात स्वस्त दरात उपलब्ध होणार आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर २०० कोटी रूपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचे सांगितले.
तर राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलचा सध्याचा कर २६ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे वरुन २५ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे ठाणे, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील पेट्रोलचा दर अंदाजे पासष्ट पैसे व डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये सात पैसे प्रति लिटर स्वस्त होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात पेट्रोल व डिझेल वरील मूल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सूट, मुद्रांक शुल्क दंडात कपात, मुद्रांक शुल्क परतावा आदी माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सूट दिली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील आसाम रायफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, भारत-तिबेट सीमा पोलीस दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक व सशस्त्र सीमा दल यातील राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट दिली आहे. याचा लाभ अंदाजे बारा हजार जवानांना होईल.
नोंदणी झालेल्या दस्तास कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे निष्पन्न झाल्यास, मुद्रांक शुल्काच्या फरकाच्या रक्कमेवर दस्त निष्पादित केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम दरमहा २% वरुन १% करण्यात येणार. तसेच मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची कालमर्यादा मुद्रांक खरेदी केल्यापासून सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष करण्यात आली आहे.
याशिवाय केशरी आणि पिवळ्या रेशन कार्डाच्या कुटुंबियांना वर्षातून तीन सिलेंडर मोफत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगत पदवी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या परिक्षा शुल्क आणि शिक्षणाच्या खर्चाचा भारही राज्य सरकारही उचलणात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी केली.
त्याचबरोबर लाडली बहिण या योजनेंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना १५०० रूपये दर महिन्याला देणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगत यासाठी लवकरच समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्याच्या अटी व शर्ती निश्चित केल्यानंतर राज्यातील महिलांसाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली.
