मुंबई : प्रतिनिधी
गेली अनेक वर्षे पुणे शहराला लागून असलेल्या पिंपरी-चिंचवडला स्वतंत्र महापालिकेची स्थापना केल्यानंतर स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची स्थापना करण्याची मागणी करण्यात येत होती. अखेर राज्य सरकारने या मागणीची दखल घेत पिंपरी चिंचवडला स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाच्या निर्मितीस मंजूरी दिली. परंतु या आयुक्तालयाच्या मुख्यालय उभारणीसाठी अद्याप जमिनच उपलब्ध करून न दिल्याने जमिनीची शोधाशोध घेण्यात येत असल्याची माहिती पुणेचे पालकमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पोलिस आयुक्तालय आणि मुख्यालयासाठी ६० ते ७० एकर जागेची आवश्यकता आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जमिन सध्या तरी पिंपरी चिंचवड परिसरात एकत्रितरित्या उपलब्ध नाही. त्यासाठी जागेची शोधाशाध सुरु आहे. शासकिय जमिन उपलब्ध नसेल तर किमान पोलिस आयुक्तालयासाठी १० ते २० एकर जागा भाड्याने उपलब्ध होईल का? यादृष्टीनेही तपासणी करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत निगडी पोलिस ठाणे, पिंपरी पोलिस ठाणे, चिंचवड पोलिस ठाणे, भोसरी पोलिस ठाणे, भोसरी पोलिस ठाणे, वाकड पोलिस ठाणे, हिंजवडी पोलिस ठाणे, सांगवी पोलिस ठाणे, दिघी पोलिस ठाणे आणि चिखली पोलिस ठाणे तर ग्रामीणची चाकण, आळंदी, देहू रोड, तळेगांव दाभाडे, तळेगांव एमआयडीसी अशी मिळून १५ पोलिस ठाण्यांचा समावेश राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या पोलिस आयुक्तालयासाठी ४ हजार ८४० पदांची आवश्यकता आहे. यापैकी पुणे शहर व ग्रामीण भागातील २ हजार २०७ पदे पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. तर २ हजार ६३३ पदे नव्याने भरण्यात येणार आहेत. या पदांची भरती तीन टप्प्यात होणार असून पहिल्या टप्प्यात ६० टक्के तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात अनुक्रमे वीस टक्के अशा स्वरूपात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.