राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु म्हणाल्या, पिढी उलटून गेल्यावर न्यायालयीन निकाल येतात

सर्वोच्च न्यायालयाला झालेल्या ७५ वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात आज सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यक्रमाला आज देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी उपस्थिती लावली. यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी बलात्कार विषयीच्या याचिकांवरील लागणाऱ्या निकालाच्या कालावधीवरून चिंता व्यक्त केली.

यावेळी बोलताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सांगितले की, महिलांवरील याचिका प्रलंबित राहण्याच्या संख्येत वाढ मोठ्या प्रमाणावर आहे. तर दुसऱ्याबाजूला अनुशेष हे न्यायव्यवस्थेपुढील एक मोठे आव्हान आहे, विशेषत: बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये जलद न्याय सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त केले.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु पुढे बोलताना म्हणाल्या की, जेव्हा बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निर्णय हे एक पिढी उलटून गेल्यावरच येतात, तेव्हा न्यायप्रक्रियेत संवेदनशीलतेचा अभाव असल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण होते. खेड्यापाड्यातील लोक न्यायव्यवस्थेला “दैवी” मानतात कारण त्यांना तेथे न्याय मिळतो. “एक म्हण आहे – भगवान के घर देर है अंधेर नही. पण विलंब किती काळ? तो किती काळ असू शकतो? याचा विचार करणे आवश्यक असल्याची भूमिकाही यावेळी स्पष्ट केली.

पुढे बोलताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु म्हणाल्या की, एखादीला-कोणाला न्याय मिळेपर्यंत, त्यांचे चेहऱ्यावरील हसू नाहीसे झाले असेल, त्यांचे जीवन संपले असेल. आपण यावर खोलवर विचार केला पाहिजे, अशी भूमिकाही यावेळी मांडली.

कोलकाता येथील एका ३१ वर्षीय प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या नुकत्याच झालेल्या बलात्कार आणि खून प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांचे वक्तव्य आले आहे.

पुढे आपल्या भाषणात, राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की, जलद न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयांमधील “स्थगनांची संस्कृती” बदलण्यासाठी सर्व संभाव्य गोष्टी केल्या पाहिजेत. आपल्या सामाजिक जीवनाचा हा एक दु:खद पैलू आहे की काही प्रकरणांमध्ये, समृध्द व्यक्ती गुन्हे करूनही मोकळे फिरत राहतात, तर पीडित महिला भयभीत राहते. समाज त्यांना साथ देत नसल्याने स्त्रियांची परिस्थिती आणखी वाईट झाल्याचेही यावेळी सांगितले.

महिला न्यायिक अधिकाऱ्यांची संख्या वाढल्याबद्दल राष्ट्रपतींनीही आनंद व्यक्त केला. या कार्यक्रमाला भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित होते. भारत मंडपम येथे आयोजित कार्यक्रमादरम्यान मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा ध्वज आणि चिन्हही जारी केले.