पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज १९ जून रोजी बिहारमधील राजगीर येथील नालंदाच्या प्राचीन अवशेषांच्या जागेजवळ असलेल्या नालंदा विद्यापीठ या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या नवीन कॅम्पसचे उद्घाटन केले.
नालंदा हे भारताच्या शैक्षणिक वारशाचे आणि चैतन्यशील सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचे प्रतीक आहे, असे प्रतिपादन करून पंतप्रधान मोदी म्हणाले, पुस्तके आगीच्या ज्वाळांमध्ये जळू शकतात, परंतु अग्नीच्या ज्वाला ज्ञानाचा नाश करू शकत नाहीत, या सत्याची घोषणा म्हणजे नालंदा. नालंदा ही एक ओळख, आदर आणि अभिमान आहे असेही यावेळी सांगितले.
उद्घाटनाच्या दिवशी अनेक देशांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. नालंदा विद्यापीठाचा नवीन परिसर बिहार विकासाच्या मार्गावर असल्याचेही सिद्ध करतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
भारताच्या संसदेने नालंदा विद्यापीठ कायदा, २०१० द्वारे नालंदा विद्यापीठाची स्थापना केली. या कायद्याने “आंतरराष्ट्रीय” म्हणून विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी दुसऱ्या पूर्व आशिया समिट (EAS) (फिलीपिन्स, २००७) मध्ये आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आधार तयार केला. बौद्धिक, तात्विक, ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक अभ्यासासाठी संस्था” आणि पूर्व आशिया शिखर परिषदेत (थायलंड, २००९). हे २०१४ मध्ये १४ विद्यार्थ्यांसह एका तात्पुरत्या जागेवरून कार्यरत झाले, २०१७ मध्ये बांधकाम सुरू झाले.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि सहभागी देशांचे १७ राजदूत या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि विजय सिन्हा या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
नवीन कॅम्पसचे उद्घाटन करण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी नालंदाच्या प्राचीन अवशेषांनाही भेट दिली आणि बोधगया येथून आणलेल्या कॅम्पसमध्ये बोधी वृक्षाचे रोपटे लावले. यावेळी नालंदा विद्यापीठाचे कुलपती अरविंद पनगरिया आणि अंतरिम कुलगुरू अभय कुमार सिंह हेही उपस्थित होते.
आपल्या भाषणात, पंतप्रधान मोदी म्हणाले, नालंदा विद्यापीठाच्या प्राचीन अवशेषांजवळील पुनर्जागरण भारताच्या सामर्थ्याची ओळख जगाला करून देईल. नालंदा हे केवळ भारताच्या भूतकाळाचे पुनर्जागरण नाही, तर अनेक देश आणि आशियाचा वारसा तिच्याशी जोडलेला आहे. येत्या काही दिवसांत नालंदा विद्यापीठ पुन्हा एकदा आपल्या सांस्कृतिक देवाण-घेवाणीचे प्रमुख केंद्र बनेल असा आशावादही यावेळी केला.
जरी २०१० मध्ये विद्यापीठाच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, या संस्थेला खरी चालना २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळात मिळाली, जेव्हा विद्यापीठाला आंतरराष्ट्रीय शिक्षण आणि शिष्यवृत्ती केंद्र म्हणून स्थापित करण्यासाठी मोठा धक्का दिला गेला, २१ व्या शतकातील जगाला प्राचीन नालंदा विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेची आठवण करून देणारे.
प्राचीन नालंदा विद्यापीठाची स्थापना ५ व्या शतकात झाली आणि जगभरातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित केले. १२ व्या शतकात आक्रमकांनी जाळून टाकण्यापूर्वी प्राचीन विद्यापीठाची ८०० वर्षे भरभराट झाली. भारत शतकानुशतके शाश्वततेचे मॉडेल म्हणून जगत आहे आणि आगामी काळात भारत हे जगासाठी शिक्षण आणि ज्ञानाचे केंद्र बनले पाहिजे, असे मोदी म्हणाले. ते म्हणाले, “भारताला पुन्हा एकदा जगातील सर्वात प्रमुख ज्ञान केंद्र म्हणून ओळखले जावे.
भारताविषयीच्या त्यांच्या व्हिजनबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताकडे जगातील सर्वात व्यापक कौशल्य प्रणाली असावी आणि जगातील सर्वात प्रगत संशोधन-आधारित उच्च शिक्षण प्रणाली असावी असा प्रयत्न आहे. जिज्ञासू व्हा, धैर्यवान व्हा परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दयाळू व्हा. मला विश्वास आहे की, आपले तरुण आगामी काळात संपूर्ण जगाला नेतृत्व प्रदान करतील. मला विश्वास आहे की नालंदा हे जागतिक कारणांसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र बनेल, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त केला. केंद्र सरकार नालंदा विद्यापीठाला सर्वतोपरी मदत करण्यास सदैव तत्पर असल्याचेही नमूद केले.
या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठात भारताव्यतिरिक्त इतर १७ राष्ट्रांचा सहभाग आहे – ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, भूतान, ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यानमार, न्यूझीलंड, पोर्तुगाल, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थायलंड. , आणि व्हिएतनाम. या देशांनी विद्यापीठाच्या समर्थनार्थ सामंजस्य करार केले आहेत.
हे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना १३७ शिष्यवृत्ती देते. यामध्ये आसियान-इंडिया फंड, BIMSTEC शिष्यवृत्ती आणि MEA द्वारे भूतान शिष्यवृत्तीद्वारे प्रायोजित/निधीत केलेल्या शिष्यवृत्तीचा समावेश आहे. हे पोस्ट ग्रॅज्युएट आणि डॉक्टरेट संशोधन अभ्यासक्रम आणि अल्पकालीन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम देते.
Today, we are inaugurating the new campus of Nalanda University. It is a reiteration of our commitment to encourage learning, research and innovation. It is also an effort to draw the best scholars from the world to come and pursue their education in our country. pic.twitter.com/MuwKNs6m0Z
— Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2024