पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, गुन्ह्यांच्या प्रकरणामध्ये जलद निकालाची गरज महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांवरून व्यक्त केली चिंता

महिलांना सुरक्षेची खात्री देण्यासाठी देशाला गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये जलद निकालाची गरज आहे. महिलांवरील अत्याचार आणि मुलांची सुरक्षा या समाजासाठी गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे मत व्यक्त करत परंतु महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक कायदे आहेत, मात्र आपल्याला ते अधिक सक्रिय करणे आवश्यक असल्याची गरजही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्री अनुपमा देवी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

पुढे बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, देशात अनेक कायदे आहेत जे महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा हाताळतात. २०१९ मध्ये, जलदगती न्यायालय कायदा संमत करण्यात आला होता, त्या अंतर्गत साक्षीदार जबाब केंद्रे तयार करण्यात आली होती. यामध्ये जिल्हा देखरेख समित्या महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या समित्या आहेत याची आम्ही खात्री केली पाहिजे. अधिक बळकट केले आणि महिलांच्या सुरक्षेशी निगडित प्रकरणांमध्ये जलद निकाल दिला जात असल्याचेही यावेळी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे बोलताना म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जितक्या वेगाने निर्णय घेतले जातील तितकी निम्म्या लोकसंख्येला सुरक्षिततेची अधिक खात्री मिळेल,” असे यावेळी नमूद केले.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना पत्र लिहिल्यानंतर, कठोर केंद्रीय कायदा आणि बलात्कार आणि खून यासारख्या जघन्य गुन्ह्यांसाठी कडक शिक्षा देण्याच्या विनंतीचा पुनरुच्चार केल्यानंतर पंतप्रधानांनी हे मत व्यक्त केले. तृणमूल काँग्रेसच्या सुप्रिमो ममता बँनर्जी यांनी असेही सांगितले की, यापूर्वी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते परंतु “संवेदनशील विषयावर” त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.
केंद्र सरकारने बॅनर्जींच्या पत्राला उत्तर देताना असेही म्हटले आहे की, अशा गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी विद्यमान कायदे पुरेसे मजबूत आहेत आणि राज्याला अक्षरशः आणि आत्म्यतियतेने वागण्याचे आवाहन केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे आपल्या पत्रात म्हणाले की, जर राज्य सरकारांनी केंद्रीय कायद्याचे अक्षरश: पालन केले, तर फौजदारी न्याय व्यवस्था मजबूत करण्यावर, अशा गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांना गुन्ह्याशी सुसंगत परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी आणि पीडितांना न्याय सुनिश्चित करण्यावर निश्चितच कायमस्वरूपी परिणाम होईल असे केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी पत्राचा संदर्भ दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या १० वर्षांत न्याय देण्यास होणारा विलंब दूर करण्यासाठी आणि न्यायिक पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत यावरही भर दिला.

यावेळी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले, सत्र न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयातील कामकाज हे अनेक वेळा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या अनुषंगाने गुन्ह्याप्रकरणी निकाल देताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे त्या निकालात कायद्याचे पालन होताना दिसत नाही. तसेच त्या न्यायालयाच्या कामकाजाच्या माध्यमातून एका विशिष्ट राजकिय पक्षाच्या अनुषंगाने निकाल घेतल्याचे दिसून येत असल्याचे दिसून येत असल्याची टीकाही यावेळी सत्र आणि जिल्हा न्यायालयाच्या कामकाजाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्यासमोर व्यक्त केली.

Addressing the National Conference of District Judiciary.https://t.co/QRCLSh1mDS

— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2024