राहुल गांधी यांचा आरोप, … आरक्षण संपवणे हीच मोदींची गॅरंटी आयएएसच्या खाजगी करणाचा प्रयत्न

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या प्रशासनातील काही महत्वाच्या पदांवर आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता होती. मात्र या रिक्त आयएएसच्या जागांवर मर्जीतील व्यक्तींची नियुक्ती करण्याच्या अनुषाने एक अध्यादेश काढत, अशा रिक्त पदांवरील व्यक्तींची नियुक्ती मागील दाराने करण्याचा मार्ग मोकळा केला. यावरून राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघावर टीका करत एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग साईटवर आरोपही केला.

राहुल गांधी आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाले की, नरेंद्र मोदी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या ऐवजी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या माध्यमातून नोकर भरती करण्याचा प्रयत्न सुरु केला असून हा राज्यघटनेवर हल्ला असल्याचा आरोप केला.

पुढे बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, केंद्र सरकार विविध मंत्रालयातील महत्वपूर्ण पदांवर लेटर एंट्री (मागील दाराने नियुक्त्या) करत एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी नेहमी सांगत आलोय की, वरच्या दर्जाचे प्रशासकीय अधिकारी पदावरील व्यक्तींसह इतर बाकीच्या प्रमुख पदांवर वंचितांना प्रतिनिधीत्व नाही. त्यात सुधारणा करण्याऐवजी लेटरल एंट्रीच्या माध्यमातून त्यांना दूर लोटण्याचे काम करण्यात येत असल्याची टीकाही यावेळी केली.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर टीका करताना राहुल गांधी म्हणाले की, युपीएससी UPSC ची तयारी करत असलेल्या युवक विद्यार्थ्यांच्या या हक्कावर दरोडा आणि त्यांना मिळत असलेल्या आरक्षणाचे हक्क डावलून सामाजिक न्यायाच्या मुलभूत गोष्टीला धक्का देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. फक्त काही कार्पोरेट्स कंपन्यांच्या प्रमुख पदावरून बसवून ते काय दिवे लावतात याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे सेबीच्या प्रमुख पदावर करण्यात आलेली व्यक्तीची नियुक्ती सर्वकाही सांगून जात असल्याची टीकाही यावेळी केली.

नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ’ के ज़रिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं।

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के ज़रिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है।

मैंने हमेशा…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 18, 2024

राहुल गांधी पुढे बोलताना म्हणाले की, प्रशासनिक नियुक्ती पध्दती आणि सामाजिक न्यायाच्या धोरणाला धक्का देणाऱ्यांचा इंडिया आघाडीकडून जोराचा आणि पूर्ण ताकदीने विरोध करण्यात येणार आहे. मात्र आयएएसचे खाजगीकरण, आरक्षण संपविणे हीच खरी मोदीची गॅरंटी असल्याचा आरोपही यावेळी केला.