राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल, मिस इंडियात एकही दलित आदिवासी ओबीसी महिला नाही जणगणना करण्याची गरज

मिस इंडिया ब्युटीसाठी निवड झालेल्यांची यादी मी पहात होतो, पण त्या स्पर्धेत एकही दलित, आदिवासी किंवा ओबीसी समाजातील एकही महिलेची निवड करण्यात आली नव्हती असा हल्लाबोल काँग्रेस नेते तथा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी करत केंद्र सरकारवर हल्लाबोल चढवला.

राहुल गांधी पुढे बोलताना म्हणाले की, मिस इंडियाची यादी तपासली की त्यात एकही दलित किंवा आदिवासी महिला आहे का, पण त्यात एकही दलित, आदिवासी किंवा ओबीसी महिला नव्हती. तरीही मीडिया नृत्य, संगीत, क्रिकेट, बॉलीवूड यावर बोलतो पण नाही. शेतकरी आणि मजुरांबद्दल बोला, असे आवाहनही उपस्थितांना करत ही केवळ जनगणना नव्हती तर प्रभावी धोरणनिर्मितीचा पाया असल्याची टीकाही यावेळी केली.

उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराजमध्ये आयोजित एका संविधान सन्मान संमेलनाला राहुल गांधी संबोधित करत होते. त्यावेळी ते बोलत होते.

पुढे बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, आवश्यक कौशल्ये, प्रतिभा आणि ज्ञान असूनही ९० टक्के लोकसंख्या प्रणालीशी जोडलेली नाही. जातीची जनगणना करण्याव्यतिरिक्त कोणत्याही लाभापासून वंचित असलेल्या ९० टक्के लोकांमध्ये संपत्तीचे वितरण कसे केले जात आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे असल्याचेही यावेळी सांगितले.

राहुल गांधी पुढे बोलताना म्हणाले की, तब्बल ९० टक्के लोक व्यवस्थेचा भाग नाहीत. त्यांच्याकडे आवश्यक कौशल्य, प्रतिभा आणि ज्ञान आहे, पण ते व्यवस्थेशी जोडलेले नाहीत. म्हणूनच आम्ही जात जनगणनेची मागणी करत आहोत. भाजपा नेते म्हणत आहेत. जातीच्या जनगणनेनंतर ओबीसी विभाग दिला जाईल. आम्हाला विविध समुदायांची यादी हवी आहे. आमच्यासाठी जातीची जनगणना ही केवळ जनगणना नाही, तर ती धोरण ठरवण्याचा पाया आहे. केवळ जात जनगणना करणे पुरेसे नाही, तर संपत्तीचे वितरण कसे केले जाते हे समजून घेणेही महत्त्वाचे असल्याचेही यावेळी आवर्जून सांगितले.

पुढे बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, त्याचबरोबर नोकरशाही, न्यायव्यवस्था आणि माध्यमांमध्ये ओबीसी, दलित आणि कामगारांचा सहभाग किती आहे हे शोधणेही महत्त्वाचे आहे.

LIVE: Samvidhan Samman Sammelan | Prayagraj, UP https://t.co/EshU0yty67

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 24, 2024

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात, पक्षाला सत्तेत आल्यास जाती, पोटजाती आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची गणना करण्यासाठी देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच जर काँग्रेसने केंद्रात सरकार स्थापन केले तर ते देशातील लोकांमधील संपत्तीचे वितरण तपासण्यासाठी आर्थिक आणि संस्थात्मक सर्वेक्षण करेल.

राहुल गांधी यांच्या या आश्वासनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्त्युतर देताना म्हणाले की, काँग्रेस देशाची संपत्ती “घुसखोर” आणि “ज्यांना जास्त मुले आहेत त्यांना” वाटली जाईल अशी टीका केली होती. त्यानंतर एकच गदारोळ निर्माण झाला होता.