धार्मिक अल्पसंख्यांक शाळांनी अनुदान योजनेसाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठवा अल्पसंख्याक विभागाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयांचे आवाहन

मुंबई उपनगरातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येते सन २०२४-२५ या वर्षासाठी अल्पसंख्याक बहुल शाळांनी १५ सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार शाळांनी विहीत नमुन्यात अर्ज करावेत. संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थामध्ये ७०% व अपंग शाळामध्ये ५०% विद्यार्थी हे अल्पसंख्यांक समुदायातील असणे अनिवार्य आहे. तसेच, संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांना शासनाकडून मान्यता मिळालेली असणे आवश्यक आहे. स्वंय-अर्थसहाय्यित शाळा सदर योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.

डॉ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी मदरसांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव करण्याचे आवाहन

डॉ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मदरसांनी १५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मदरसांचे विहीत नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेचा लाभ राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरसांना दिला जाईल. ज्या मदरसांना डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना (Scheme for Providing Quality Education in Madrasa (SPQEM)) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे अशा मदरसांना ही योजना लागू राहणार नाही, असे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कळविण्यात आले आहे.