अनुसूचित जमातींच्या नागरीकांना जलद मिळणार जात पडताळणी प्रमाणपत्र

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील अनुसूचित जमातीसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक गतिमान व सुलभ होण्यासाठी पालघर, नाशिक, धुळे, किनवट, गोंदिया, यवतमाळ आणि चंद्रपूर अशा सात ठिकाणी नवीन समिती कार्यालये स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यात महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम-2000 या अधिनियमाची 18 ऑक्टोबर 2001 पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका व शासकीय सेवा यामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव पदांचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राखीव जागांचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवाराने प्रवेशाच्या वेळीच त्याचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर आज घेण्यात आलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडील मोठ्या प्रमाणावरील प्रलंबित प्रकरणे, त्यासंदर्भातील तक्रारी व न्यायालयीन प्रकरणे आणि नव्याने प्राप्त होणारी शैक्षणिक, सेवा, निवडणूक व इतर प्रकरणे आदींचा निपटारा जलद गतीने होण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी करणाऱ्या अतिरिक्त समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या ठाणे, पुणे, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व गडचिरोली या आठ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या कार्यक्षेत्राची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता या आठ पडताळणी समित्यांव्यतिरिक्त पालघर, नाशिक, धुळे, किनवट, यवतमाळ, गोंदिया आणि चंद्रपूर अशा एकूण सात ठिकाणी नवीन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची कार्यालये सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. या समित्यांसाठी आवश्यक असणारा अधिकारी-कर्मचारी वर्ग निर्माण करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे समित्यांकडील प्रलंबित प्रकरणांचा गतीने निपटारा होऊन विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व इतर अर्जदारांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळणार आहे. तसेच निवडणूक व सेवा विषयक प्रकरणांचाही वेळेत निपटारा होण्यास मदत होणार आहे.