शरद पवार यांची टीका, केंद्र सरकारने विरोधी पक्षनेते पदाचा आदर… राहुल गांधींना बसविले मागच्या रांगेत

काल स्वातंत्र्य दिनाच्या लाल किल्ल्यावरील सोहळ्यात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बसण्यासाठी मागच्या रांगेतील जागा दिल्यामुळे देशातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. समाज माध्यमावरून एनडीए सरकारवर टिकेची झोड उठली असून काँग्रेसने सरकारची मानसिकता काय आहे याचा हा पुरावा असल्याचे म्हटले आहे. यावरून आता राष्ट्रवादीचे काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनीही केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
महाविकास आघाडीच्यावतीने आयोजित मेळाव्यात ते बोलत होते.

पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, आज देशाच्या पार्लमेंटमध्ये मी बघतो देशाचे पंतप्रधान या पार्लमेंटची प्रतिष्ठा किती ठेवतात. राज्यसभेचे काही सदस्य याठिकाणी व्यासपीठावर आहेत. हल्लीच राज्यसभेचे आणि लोकसभेचे अधिवेशन झालं. या अधिवेशनामध्ये देशाचे प्रधानमंत्री एक दिवस सुद्धा सदनामध्ये आले नाहीत. त्या साधनांची किंमत त्याचे प्रतिष्ठा याचं महत्त्व याच्याकडे ढुंकून न बघण्याची भूमिका आजची राज्यकर्त्यांची आहे. त्याची प्रचिती आम्ही लोकसभा किंवा राज्यसभेमध्ये आहोत त्यांना पुन्हा पुन्हा बघायला मिळते. आज काही संस्था आहेत सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष देशाचे पंतप्रधान इन्स्टिट्यूशन आहे, देशाचे विरोधी पक्ष नेते हे इन्स्टिट्यूशन आहेत. पंतप्रधान यांची प्रतिष्ठा ही देशाने ठेवली पाहिजे तसंच विरोधी पक्ष नेत्याची प्रतिष्ठा सुद्धा तितकीच महत्त्वाची आहे. त्यांनी कालच्या १५ ऑगस्टला विरोधी पक्षनेते पाठच्या ओळीत बसवले. मी स्वतः विरोधी पक्ष नेता होतो अटल बिहारी यांचे सरकार होतं आणि मला आठवतंय या सभेमध्ये माझ्या बैठकीची सुविधा कॅबिनेट मिनिस्टर यांच्या बरोबरची होती. मला आठवतंय मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री होते सुषमा स्वराज या विरोधी पक्ष नेत्या होत्या आणि याच १५ ऑगस् च्या कार्यक्रमामध्ये कॅबिनेट मंत्रांच्या रांगेत सुषमाजी सुद्धा बसलेल्या होत्. याचा अर्थ व्यक्ती हा प्रश्न नाही या संस्थांचे प्रश्न आहेत. ही इन्स्टिट्यूशन आहे लोकशाहीची इन्स्टिट्यूशन आहे आणि त्याचा सन्मान ही करण्याची जबाबदारी कुठल्याही राज्यकर्त्यांच्या वरती असते. त्यामुळे त्यांच्याकडून खरगे किंवा राहुल गांधी यांची प्रतिष्ठा राखली जाईल अशी अपेक्षा जरी ठेवली तरी ती त्यांच्याकडून ठेवली केली गेली नाही. त्याचं महत्त्वाचं कारण या लोकशाहीच्या संस्थांवर, त्या पद्धतीवर किंचितही विश्वास नसलेले राज्यकर्ते आज देशाच्या सत्तास्थानी बसले त्यामुळे आपण अतिशय जागरूक राहण्याची गरज आहे.

पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधीच्या निवडणुकीला आपण दोन महिन्यांनी सामोरे जाणार आहोत. तीन महिन्यांपेक्षा कमी दिवस आहेत. या कमी दिवसांमध्ये या तिन्ही पक्षांनी आणि आपल्या मित्रपक्षांनी एका विचाराने सामान्य लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्यात जागृती निर्माण करून परिवर्तनाचा विचार हा त्यांच्या मनामध्ये रुजवला पाहिजे. महाराष्ट्राचं चित्र बदलायचं असेल तर इथलं सरकार बदलल्याशिवाय गत्यंतर नाही. एककलमी कार्यक्रम महाराष्ट्राचे सरकार बदलणं. चुकीच्या लोकांच्या हातातली सत्ता काढणं. ती सत्ता चुकीच्या पद्धतीने किती वापरली जाते अनेक उदाहरणं सांगता येतील असेही यावेळी सांगितले.

शरद पवार म्हणाले की, आजच्या सरकारने एक नवीन कायदा महाराष्ट्रात आणण्याचा निर्णय हा घेतला होता. त्या कायद्याचं नाव जन सुरक्षा कायदा. तो कायदा विधिमंडळामध्ये इंट्रोड्युस केला. आमच्या या सगळ्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री आणि सभा अध्यक्ष यांच्याकडे आग्रह करुन हा कायदा थांबवून ठेवा. आपल्या लोकांच्या जागरूकतेमुळे तो कायदा आता थांबलाय. तो कायदा असा आहे की, त्या कायद्याने तुम्ही एकट्याने रस्त्यावर कुठेही निदर्शने करायचं ठरवलं तर तुम्हाला अटक करून पाच ते सात वर्ष तुरुंगात ठेवण्याचा अधिकार आहे. साध निदर्शन केलं तरी एक माणूस असो, दहा माणूस असो, २५ लोक असो त्यांनी निदर्शने केली हा निकाल त्याची तरतूद आजच्या या कायद्यामध्ये केलेली. अशा अनेक तरतुदी आहेत त्या तरतुदीमध्ये मूलभूत अधिकार हा उध्वस्त करण्याची भूमिका आजच्या राज्यकर्त्यांनी केलेली होती. विरोधी पक्ष जागरूक होता आणि सभापतींनी अध्यक्षांनी त्यांचं म्हणणं ऐकलं आणि तात्पूर्ता हा कायदा सध्यातरी थांबलेला असल्याचे सांगितले.