राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अखेर न्यायालयात चौकशीच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याच्या विरोधात न्यायालयाचा दिलासा

म्हैसुरू स्थित मुडा MUDA जमिन वाटप प्रकरणात घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांने केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधातील चौकशीला परवानगी दिली. याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांना दिलासा देत, मुडा MUDA घोटाळ्याप्रकरणी सुनावणीची कार्यवाही पुढे ढकलली.

सामाजिक कार्यकर्त्या स्नेहमयी कृष्णा यांनी सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली. टी जे अब्राहमच्या आणखी एका याचिकेवर बुधवारी युक्तिवाद होणार होता. आता, २९ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत कार्यवाही होणार नाही.

तत्पूर्वी, सिद्धरामय्या यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्या कथित MUDA घोटाळ्याच्या संदर्भात चौकशीला मंजुरी देण्याच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कोर्टाने बोलावलेल्या तातडीच्या सुनावणीत, सिद्धरामय्या यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत सांगितले की, त्यांच्याविरुद्धच्या चौकशीचे आदेश एका “अनुकूल राज्यपालांनी” दिले होते आणि आरोप योग्य नाहीत.

१७ ऑगस्ट रोजी, कर्नाटक राज्यपालांनी म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारे पर्यायी जागा वाटपातील अनियमिततेच्या संदर्भात सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात चौकशी करण्यास मान्यता आणि मंजुरी दिली.

सोमवारी, सिद्धरामय्या यांनी राज्यपालांच्या आदेशाविरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालयात तातडीची याचिका दाखल केली आणि म्हटले की, मान्यता न बाळगता, वैधानिक आदेशांचे उल्लंघन करून आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यासह घटनात्मक तत्त्वांच्या विरोधात राज्यपालांनी मंजूरी दिली. , जे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६३ अंतर्गत बंधनकारक आहे.

ही सुनावणी न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने घेतली. ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सिद्धरामय्या यांची बाजू मांडताना असा युक्तिवाद केला की, तुमचे निवडून आलेले सरकार आहे ज्याला जनतेचा जनादेश आहे. रस्त्यावर कोणीही तक्रार घेऊन येऊ शकतो. ही तक्रार एखाद्या घटनेनंतर अनेक दशकांनंतर केली जाते. एक ‘अनुकूल’ राज्यपाल मंजुरी देतो.

सिंघवी हे सामाजिक कार्यकर्ते टीजे अब्राहम, म्हैसूरच्या स्नेहमाई कृष्णा आणि बेंगळुरूचे प्रदीप कुमार एसपी यांचा संदर्भ देत होते, ज्यांनी सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात चौकशीची मंजुरी मागितली होती. अब्राहम यांनी जुलैमध्ये मंजुरी मागितली आणि काही वेळातच राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

सिंघवी यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना १०० पानांचे दस्तऐवज दिले होते, ज्यात कारणे नमूद केली होती की ही तक्रार का “अव्यवस्थित आहे आणि मंजूरी दिली जाऊ शकत नाही. राज्यपाल मात्र, दोन पानांच्या छोट्या आदेशात फक्त एका मुद्यावर निर्णय घेतात. मंजुरी का द्यायची याचे एकही कारण ते देत नाहीत, असा आरोपही यावेळी केला.

राज्यपालांची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, राज्यपाल ही घटनात्मक संस्था आहे आणि अन्य घटनात्मक संस्थेने दिलेले निर्णय टाळले पाहिजेत.

युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती म्हणाले, पुढील तारखेपर्यंत दंडाधिकारी न्यायालयाला तक्रारीवर पुढे जाऊ देऊ नका असे निर्देश दिले. दरम्यान या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.