नवे सांस्कृतिक धोरण हे सर्वंकष व व्यापक असून महाराष्ट्राला देशात अव्वल बनवेल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. राज्याच्या सांस्कृतिक धोरण-२०२४ ला कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या नवीन सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार लवकरच ही समिती जाहीर करतील. सांस्कृतिक धोरणाच्या शिफारशी केवळ कागदावर न राहता त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१० चे पुनर्विलोकन करण्यासाठी २०२२ मध्ये मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे होते. या समितीने विविध उपसमित्यांच्या मदतीने तयार केलेले नवीन विस्तृत व सर्वंकष सांस्कृतिक धोरण काल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आले. यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर त्यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला. त्यानुसार हे नवीन सांस्कृतिक धोरण लगेचच अंमलात आले आहे.
सुधीर मुनगंटीवार पुढे बोलताना म्हणाले की, महाराष्ट्राची समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आणि वारसा यांचे संवर्धन करणे, नवीन पिढीला या वारशाची माहिती करून देणे, महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देणे, महाराष्ट्राला एक सशक्त सांस्कृतिक केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करुन देणे, या दृष्टीने हे सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणविषयक शिफारशी सुचविताना सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीने कारागिरी, भाषा साहित्य ग्रंथव्यवहार व वाचन संस्कृती, दृश्यकला, गड किल्ले पुरातत्त्व, लोककला, संगीत, रंगभूमी, नृत्य, चित्रपट, भक्ती संस्कृती अशा दहा उपसमित्यांच्या माध्यमातून अभ्यास केला. ही दहा क्षेत्रे सोडून इतरही संकीर्ण विषयांवर समितीने चर्चा केली. त्यात कुत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे कला क्षेत्रात येऊ घातलेले बदल आणि त्यामुळे लोकजीवनाच्या सांस्कृतिक अंगांवर होणारे परिणाम यावरही चर्चा करण्यात आली. खाद्य संस्कृती, वस्त्र प्रावरण संस्कृती याही विषयावर चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर कलाजगताकडून आणि जनतेकडून आलेल्या विविध सूचना, त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सूचना, कलाजगतात कार्यरत असलेल्या विविध संस्था व संघटनांच्या सूचना, प्रशासकीय सूचना अशा सर्व सूचना विचारात घेतल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे हे धोरण व्यापक आणि सर्वंकष बनले आहे, असेही यावेळी सांगितले.
या धोरणाची उद्दिष्ट्ये : ऐतिहासिक ठिकाणे, कला संग्रहालये आणि साहित्य, भाषा यासारख्या सांस्कृतिक संपत्तीचे तसेच राज्याच्या लोकजीवनातील विविध अंगाच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे, सांस्कृतिक धोरण तयार करताना स्थानिय समुदायांचा आणि स्थानिक कलाकारांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे, सांस्कृतिक वारसा परंपरांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी उपक्रम राबविणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी वित्तीय योजना तयार करणे, धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सांस्कृतिक वारसा आणि कला यांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी उपाययोजना करणे, सांस्कृतिक धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संशोधन विकासास प्रोत्साहन देणे, सांस्कृतिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, सांस्कृतिक धोरणाद्वारे सामाजिक एकता वाढीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे, सांस्कृतिक क्षेत्राची आर्थिक मूल्यवृद्धी करण्यासाठी धोरणे विकसित करणे, पुढील पाच वर्षात सांस्कृतिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि वारसा संवर्धन यामधील गुंतवणुक आकर्षित करणे, सांस्कृतिक क्षेत्रातील कौशल्यविकासाकरता सुलभता निर्माण करणे.
या सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीवर कार्याध्यक्ष डॉ.विनय सहस्रबुद्धे यांच्यासोबत ज्येष्ठ चित्रकार सुहास बहुळकर, ज्येष्ठ लेखक पद्मश्री नामदेव कांबळे, ज्येष्ठ समाजसेवक गिरीश प्रभुणे, लेखक आणि समाजसेवक बाबा नंदन पवार, संगीतकार कौशल इनामदार, निर्माता पुरुषोत्तम लेले, ज्येष्ठ लेखक व समाजसेवक दीपक करंजीकर, दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे, ज्येष्ठ आदिवासी कलाकार जगन्नाथ हिलीम, ज्येष्ठ आदिवासी कलाकार सोनूदादा म्हसे, ज्येष्ठ नृत्यांगना विदुषी संध्या पुरेचा यांनी काम केले. तसेच सर्व उपसमित्यांमध्ये त्या त्या क्षेत्रातील ज्येष्ठ व्यक्ती सहभागी होते. या धोरणाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले.