सर्वोच्च न्यायालयाचे हिमाचल प्रदेशला आदेश, दिल्लीला पाणी द्या ५० अंश सेल्सियस पेक्षा जास्त गर्मी

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जून रोजी दिल्लीतील पिण्याच्या पाण्याचे संकट कमी करण्यासाठी हिमाचल प्रदेशातून १३७ क्युसेक अतिरिक्त पाणी हरियाणातील हथनीकुंड बॅरेजमधून वजिराबाद बॅरेजमध्ये सोडण्याचे आदेश दिले.

न्यायमूर्ती पी के मिश्रा आणि के व्ही विश्वनाथन यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने केंद्रासह दिल्ली, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेश राज्यांसह अप्पर यमुना नदी मंडळाने घेतलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तांचा अभ्यास केल्यानंतर हा आदेश दिला.

५ जून रोजी झालेल्या बैठकीत संपूर्ण उत्तरेकडील राज्यांमध्ये उष्णतेची लाट असताना राष्ट्रीय राजधानीत पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असल्याचे मंडळाने मान्य केले. हिमाचल प्रदेशने सांगितले की ते राजधानीला १३७ क्युसेकचा अतिरिक्त पाणी पुरवठा करू शकेल. मात्र, दिल्लीला जाण्यासाठी पाणी हरियाणामधून जावे लागते, असा आक्षेप घेतला.

हरियाणाने न्यायालयात आग्रह धरला की, हिमाचल प्रदेशकडे दिल्लीसाठी पाणी सोडण्यासाठी नाही. राज्यही जलसंकटातून जात असल्याचे सांगितले.

“पण दिल्ली तुम्हाला (हरियाणाला) पाणी देण्यास सांगत नाही… पाणी हिमाचल प्रदेशातून आले पाहिजे, हरियाणा मधून नाही, असे न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी हरियाणाला सांगितले. तर न्यायमूर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, हरियाणाला फक्त पाणी “मार्गाचा अधिकार” देण्याची गरज आहे.

अतिरिक्त महाधिवक्ता वैभव श्रीवास्तव यांनी प्रतिनिधित्व केलेले हिमाचल प्रदेश म्हणाले की, राज्य दिल्लीला त्याच्या अत्यंत गरजेच्या वेळी मदत करण्यास “तयार आणि इच्छुक” आहे.

ज्येष्ठ वकील ए एम सिंघवी दिल्लीसाठी म्हणाले की, हरियाणाचा आक्षेप “निंदनीय आणि अडथळा आणणारा” पेक्षा कमी नाही. राज्य राजकारण खेळत आहे. सध्याच्या संकटाच्या काळात दिल्लीला मदत करण्यासाठी १३६ क्युसेक पाण्याची गरज होती, यापुढे नाही.

पुढे न्यायमुर्ती विश्वनाथन म्हणाले की, “ही एक गंभीर समस्या आहे. तुम्हाला (हरियाणा) फक्त आजचा रस्ता द्यायचा आहे. हिमाचल पाणी देत ​​आहे, असे हरियाणाच्या वकीलास सुनावले. खंडपीठाने हिमाचल प्रदेशला ७ जून रोजी १३७ क्युसेक अतिरिक्त पाणी सोडण्याचे आदेश दिले.

हरियाणाला हे पाणी सोडण्याबाबत अगोदर सूचना द्यावी जेणेकरुन त्याचा दिल्लीत प्रवाह सुलभ होईल असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात सांगितले की, अप्पर यमुना नदी बोर्ड आणि हरियाणा हिमाचल प्रदेशातून सोडलेल्या पाण्याचे प्रमाण खरोखर १३७ क्युसेक आहे की नाही हे पाहण्यासाठी मोजू शकतात. गळती किंवा अन्य मार्गाने पाण्याचा अपव्यय होणार नाही याची काळजी दिल्ली सरकारने घ्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

३ जून रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे केंद्र आणि हरियाणा या दोन्ही पक्षांसाठी हजर झाले होते, त्यांनी आरोप केला होता की दिल्लीपर्यंत पोहोचणारे ५०% पाणी टँकर माफियांच्या हातात वळवले गेले किंवा “हरवले गेले”. “१०० लिटर पाणी दिल्लीत आले तर ४८.६५ लिटर रहिवाशांपर्यंत पोहोचते. एकूण पाण्याची हानी ५२.३५% आहे. ते कुठे जाते? टँकर माफियांच्या हाती… तुम्हाला (दिल्ली सरकार) हे रोखावे लागल्याचा असा इशाराही दिला.

तापमान ५० अंश सेल्सिअसच्या वर गेल्याने राजधानीतील नागरिकांना भेडसावत असलेल्या तीव्र पाणीटंचाईवर प्रकाश टाकत दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.