अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिन मुदतवाढ प्रकरणी याचिका लिंस्टींग करण्यास न्यायालयाचा नकार सुट्टीकालीन द्विसदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय, सरन्यायाधीशांच्या बेंचकडे करा

मद्य धोरण ‘घोटाळा’शी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनासाठी सात दिवसांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी दाखल केलेल्या अर्जाचा समावेश लिस्टींग मध्ये करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने नकार दिला.

न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांनी २८ मे रोजी सांगितले की, ते न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने आधीच निकालासाठी राखून ठेवलेल्या प्रकरणात दाखल केलेल्या अर्जात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) आरोपपत्र दाखल केलेल्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांची अटक रद्द करण्याच्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला होता. १७ मे रोजी खटला निकालासाठी राखून ठेवताना, न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या खंडपीठाने अरविंद केजरीवाल यांना पीएमएलएच्या कलम ४५ नुसार वैधानिक जामिनासाठी अर्ज करण्याचे स्वातंत्र्य दिली होते.

२८ मे रोजी सुट्टीतील खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील ए.एम. तात्काळ सुनावणीसाठी अंतरिम जामीन वाढवण्याच्या अर्जाचा तोंडी उल्लेख करणाऱ्या सिंघवी यांनी यादीसाठी “योग्य आदेश” मिळवण्यासाठी सरन्यायाधीशांशी संपर्क साधला.

“आम्ही काहीही करू शकत नाही,” असे न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी अभिषेक मनु सिंघवी यांना सांगितले.

अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हा अर्ज वैद्यकीय कारणास्तव सादर केला होता आणि त्यात स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला गेला नाही असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

एका आठवड्याने वेळ वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या त्यांच्या अर्जात अरविंद केजरीवाल यांनी पीईटी-सीटी स्कॅनसह अनेक वैद्यकीय चाचण्या कराव्या लागतील असे सांगितले होते.

गेल्या आठवड्यात सुट्टीकालीन खंडपीठाचे नेतृत्व करणाऱ्या न्यायमूर्ती दत्ता यांच्यासमोर याचिका का करण्यात आली नाही, असा सवाल खंडपीठाने केला.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना १० मे रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. केजरीवाल यांना २ जून रोजी आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश देण्यात आले.

“लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका या वर्षातील सर्वात महत्त्वाची घटना आहे, कारण ती राष्ट्रीय निवडणुकीच्या वर्षात असायला हवी असे म्हणण्यात काही फायदा नाही. सुमारे ९७० दशलक्ष मतदारांपैकी ६५०-७०० दशलक्ष मतदार पुढील पाच वर्षांसाठी या देशाचे सरकार निवडण्यासाठी मतदान करतील. सार्वत्रिक निवडणुका लोकशाहीला जिवंतपणा देतात,” असे न्यायमूर्ती खन्ना आणि दत्ता यांच्या खंडपीठाने अंतरिम जामीन आदेशात नमूद केले होते.

न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा दिल्ली सचिवालयात जाण्यास मनाई केली होती. दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरची मंजुरी किंवा मंजुरी मिळवण्यासाठी आवश्यक आणि आवश्यक असल्याशिवाय कोणत्याही अधिकृत फायलींवर स्वाक्षरी करू नये असेही आदेश देण्यात आले होते. मद्य धोरण प्रकरणातील त्यांच्या भूमिकेबाबत कोणतीही टिप्पणी करण्यास अरविंद केजरीवाल यांना मनाई करण्यात आली होती.

१० मे रोजीच्या आठ पानांच्या आदेशाने अभियोक्ता एजन्सी, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने केलेला युक्तिवाद नाकारला होता, की अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामिनावर मतांसाठी मुक्त केल्याने लोकांमध्ये एक छाप निर्माण होईल, त्याहूनही वाईट, न्यायालयीन उदाहरण, राजकारणी हा एक वेगळा वर्ग होता, सामान्य नागरिकापेक्षा उच्च दर्जाचा आणि अटकेपासून मुक्त होता. प्रत्येक गुन्हेगार राजकारणी होण्याचा प्रयत्न करेल, असे ईडीने म्हटले होते.