राज्याची वाढती वित्तीय तूट आणि मंत्रालयाच्या प्रस्तावांकडे सरकारकडून दुर्लक्ष केल्या जात असलेल्या वित्त विभागाच्या आक्षेपांवर प्रकाश टाकणारे वृत्त सद्या अनेक वर्तमान पत्रातून प्रसिद्ध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली.
यावेळी बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात आहे, अगदी गडकरीसाहेब, राज ठाकरेंसारखे महायुतीचे मित्रपक्ष आणि विविध अर्थतज्ज्ञही हे मान्य करत आहेत. जर सरकारमधील लोक गजर करत असतील तर हे स्पष्ट आहे की आपल्या हातावर संकट आल्याची भीतीही यावेळी व्यक्त केली.
सुप्रिया सुळे पुढे बोलताना म्हणाल्या की, राज्याची राजकोषीय तूट ₹१,९९,१२५.८७ कोटी इतकी वाढली असून, महसुली तूट ३% च्या वर गेली आहे. असे असतानाही, वित्त विभागाच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने मोठ्या खर्चाला मंजुरी देणे सुरूच ठेवले आहे. अगदी अलीकडे, वित्त विभागाने क्रीडा संकुल बांधण्यासाठी क्रीडा मंत्रालयाच्या ₹१,७८१.०६ कोटींच्या निधी प्रस्तावाला अर्थ खात्याने नकार दिला असतानाही मात्र, राज्य सरकारने मंजुरी देऊन कार्यवाही केली. क्रीडा मंत्रालयाचे नेतृत्व राष्ट्रवादीचे (एसपी) मंत्री संजय बनसोडे यांच्याकडे असल्याचेही यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, अनेक महिन्यांपासून जयंत पाटील आर्थिक संकटाचा इशारा देत आहेत. गेल्या विधानसभा हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी हे मुद्दे मांडले, पण कोणीही लक्ष दिले नाही. अर्थ मंत्रालय आक्षेप घेत आहे, पण सरकार ऐकण्यास नकार देत आहे असल्याचा आरोप करत त्या पुढे म्हणाल्या की, पूर्वीच्या राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात राज्याच्या मजबूत आर्थिक ट्रॅक रेकॉर्डवर होते. जयंत पाटील अर्थमंत्री होते तेव्हा महाराष्ट्र वित्तीय अधिशेषात होता. यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून आजपर्यंत महाराष्ट्राने अनेक दशके आर्थिक उत्कर्ष उपभोगला आहे. आज ‘ट्रिपल इंजिन खोके सरकार’ अंतर्गत आपण आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याचेही यावेळी सांगितले.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या प्रसिद्धीनंतर जयंत पाटील यांनी विधानसभेत ९.४% वरून ७.६% पर्यंत विकासदर घसरण्याचा अंदाज वर्तवला होता. एकेकाळी दरडोई जीडीपीमध्ये आघाडीवर असलेले हे राज्य ११व्या स्थानावर घसरले होते. कृषी विकास विशेषत: प्रभावित झाला होता, FY२३ मध्ये ४.५% वरून FY२४ मध्ये फक्त १.९% पर्यंत घसरल्याचे सांगत राज्याच्या निधी निवडक वाटपावरही यावेळी टीका करत पक्षपातील आर्थिक पद्धतीचा निषेध केला.
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये आणि साखर कारखान्यांमध्ये ते राजकीय पाठबळावर निधीचे वितरण करतात. जर तुम्ही त्यांना पाठिंबा दिलात तर “सात खून माफ.” परंतु जर तुम्ही त्यांचा विरोध केलात – अगदी वैचारिकदृष्ट्याही – तुमचा सार्वजनिक पाठींबा कितीही मजबूत असला तरीही तुम्हाला काहीही मिळणार नाही, अशी खोचक टीकाही यावेळी केली.
सुप्रिया सुळे पुढे बोलताना म्हणाल्या की, राष्ट्रीय मुद्द्यांकडे लक्ष वेधून सुळे यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या विरोधात इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली. नोव्हेंबरमध्ये संसदेचे अधिवेशन सुरू होईल तेव्हा आमची पहिली मागणी पारदर्शक चौकशीची असेल. निर्मला सीतारामन, ज्यांना मी एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत महिला म्हणून ओळखते, त्यांच्यावर असे आरोप होतील असे मला कधीच वाटले नव्हते असेही यावेळी सांगितले.
धनगर आरक्षणासाठी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी गटाचे सदस्य असलेले महाराष्ट्र उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनावर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी टीका करताना म्हणाल्या की, सत्ताधारी आघाडीतील विद्यमान आमदाराला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले, तर राज्याची काय स्थिती असेल, याची तुम्हीच कल्पना करू शकता असा टोलाही यावेळी लगावला.
भाजपा नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, दहा वर्षांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर आरक्षणाचे आश्वासन देत बारामतीतील आमच्या घराबाहेर उभे होते. धनगर, मराठा, मुस्लिम, लिंगायत किंवा एनटी-डीएनटी असो, आरक्षणाच्या प्रत्येक मुद्द्यावर भाजपाने जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोपही यावेळी केला.
पुढे बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आमची भूमिका स्पष्ट आहे: सत्तेत असलेल्यांनी सर्व समाजांना आरक्षण देणारे विधेयक आणले पाहिजे. आम्ही कोणत्याही सरकारशी चर्चा करण्यास आणि समर्थन देण्यास तयार आहोत- मग ते एनडीए असो किंवा यूपीए- जे न्याय सुनिश्चित करू शकेल. आम्ही या मुद्द्याचे राजकारण करणार नसल्याचेही यावेळी सांगितले.