शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमधील प्रमुख पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आग्रहाखातर जिल्हा परिषदांमधील सदस्य संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना आपली राजकिय ताकद वाढण्यास मदत होणार होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकार जाताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महापालिकेपाठोपाठ जिल्हा परिषदेतील सदस्य संख्याही कमी करण्याचा निर्णय आज बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
आता शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आली होती. मात्र राज्यात सुरुवातीला कोरोनामुळे आणि नंतर ओबीसी आरक्षणामुळे एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होवू शकली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याआधीच नव्या सरकारने हा निर्णय बदलला आहे.
त्यातच शिंदे-फडणवीस सरकारने ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येणार असल्याचेही शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहिर केले.