विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेत समानता आणण्यासाठी उच्चधिकार समिती राज्य सरकारकडून विद्यार्थ्यांना दिली जाते शिष्यवृत्ती

विविध शासकीय संस्थामार्फत सामाजिक घटकांच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या योजनांमध्ये एक समानता आणण्यासाठी आता सर्वकष धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चाधिकारी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती गठीत करण्यात आली असल्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.

यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने १० सप्टेंबर रोजी ‘शासन निर्णय ‘ जारी केला आहे. वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये नियोजन, इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण व आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिवांसह उच्च व तंत्र शिक्षण, अल्पसंख्याक विभागाचे प्रधान सचिव आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव यांची समितीच्या सदस्य पदी नियुक्ती करण्यात आली.

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थामार्फत कार्यान्वित असलेल्या याशिवाय भविष्यात प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती, अधिछात्रवृत्ती, वस्तीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वयंम अशा विविध प्रकारच्या योजनांमध्ये एक समानता रहावी, यासाठी ही समिती धोरण आखणार आहे.

बार्टीमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती योजनेतील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने बार्टीच्या संशोधक विद्यार्थी संघटनांकडून शंभर टक्के दराने अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्याची वारंवार विनंती करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०२२ मधील ७६३ विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथ पत्र घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के अधिछात्रवृत्तीचा लाभ देण्यास मान्यता दिली आहे.

हा निधी बार्टीनेच त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. याकरिता शासनाकडून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

समिती स्थापनेचा हा तो शासन निर्णयः