आरएसएसवरील बंदी केंद्राने हटविलीः जयराम रमेश म्हणाले, अर्ध्या चड्डीत येऊ शकतात १९६६ साली आरएसएसवर घातलेली बंदी ९ जुलै २०२४ रोजी हटविली

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि त्यांच्या कृत्य-कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासंदर्भात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्यास बंदी घालणारा आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारने नुकताच उठविला. मात्र केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी खोचक शब्दात टीका करत सरकारच्या निर्णयाची खिल्ली उडविली.

जयराम रमेश यांनी एक्स X वरील एका पोस्टमध्ये, पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) ९ जुलै रोजी जारी केलेला आदेश शेअर करत, ज्यामध्ये १९६६ पासून लागू असलेल्या RSS च्या कार्यक्रमामध्ये किंवा त्यांच्या कृत्यांमध्ये भाग घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील बंदी हटवण्यात आली आहे.

आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या सदस्य राहिलेल्या नथुराम गोडसे याने महात्मा गांधींची हत्या केल्यानंतर आरएसएसला सुरुवातीला १९४८ मध्ये आरएसएसला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले होते.

जयराम रमेश म्हणाले की, गांधीजींच्या हत्येनंतर सरदार पटेल यांनी फेब्रुवारी १९४८ मध्ये आरएसएसवर बंदी घातली होती. त्यानंतर चांगल्या वर्तनाच्या आश्वासनावर ही बंदी मागे घेण्यात आली होती. त्यानंतरही आरएसएसने नागपुरात तिरंगा फडकावला नाही.

१९६६ मध्ये पुन्हा एकदा आरएसएसवर नव्याने बंदी घालण्यात आली होती, याकडे जयराम रमेश यांनी लक्ष वेधत, या आदेशात म्हटले आहे की, “सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जमात-ए-इस्लामीच्या सदस्यत्वाबाबत आणि त्यात सहभागी होण्याबाबत सरकारच्या धोरणाबाबत काही शंका उपस्थित करण्यात आल्याने, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सरकारने नेहमीच या दोन संस्थांचे कार्य अशा स्वरूपाचे होते की सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यात सहभागी झाल्याचे आढळून आल्याच अशा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात केंद्रीय नागरी सेवा संहितेखाली कारवाईस पात्र ठरेल असा इशारा देण्यात आला होता.

फरवरी 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी RSS ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया।

1966 में, RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया… pic.twitter.com/17vGKJmt3n

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 21, 2024

मात्र जयराम रमेश यांनी बंदी उठवल्याबद्दल भाजपा आणि केंद्र सरकारवर टीका केली आणि या बंदी उठविण्याच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हणाले की, ४ जून २०२४ नंतर, जैविकदृष्ट्या न जन्मलेले पंतप्रधान आणि आरएसएस यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. त्यामुळेच ९ जुलै, २०२४ रोजी आरएसएसमध्ये सहभागी होण्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील बंदी उठविण्यात आली. यापूर्वी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातही आरएसएसवरील बंदी लागू होती.

या बंदी उठविण्याच्या केंद्र सरकारच्या आदेशावर बोलताना जयराम रमेश म्हणाले की, मला वाटते नोकरशाही आता नीकर अर्थात अर्ध्या चड्डीत मध्ये देखील येऊ शकते, अशी खोचक टीका केली.

आरएसएसकडून या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले की, देशाची लोकशाही व्यवस्था मजबूत करेल. पूर्वीच्या राजवटींवर भूतकाळात बंदी लादून स्वतःचे राजकीय हितसंबंध वाढवल्याचा आरोपही ही यावेळी केला.

“राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात RSS च्या योगदानामुळे, देशातील विविध प्रकारच्या नेतृत्वाने वेळोवेळी RSS च्या भूमिकेची प्रशंसा केली असल्याचे आरएसएसचे नेते सुनील आंबेकर सांगितले.

भाजपाच्या आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी या आदेशाचा स्क्रीनशॉट शेअर केला आणि निर्णयाचे स्वागत केले.