राज्यात विधानसभा निवडणूकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा गोल-गोल वर्तुळ पुन्हा तेच चेहरे- पण पक्ष बदलेले

कधी काळी सांसारीक जीवनातील व्यक्तींकडून त्यांच्या पुढच्या पिढीला नेहमी एक शहाजोगपणाचा सल्ला देत असत, की जग-दुनिया गोल आहे. जे आपण इतरांना देतो, ते पुन्हा आपल्याकडेच येत.

काही वर्षांपूर्वी अर्थात २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या आधीपासून राज्यात् कायम सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराचे आरोप भाजपाकडून करण्यात येऊ लागले. तसेच आम्ही या पक्षाच्या तमक्या नेत्याला भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबू, तमक्या नेत्यांने इतका भ्रष्टाचारा केला आहे, त्याचा सगळा भ्रष्टाचार बाहेर काढू अशा वल्गनाही त्यावेळी करण्यात आल्या. २०१४ लोकसभा निवडणूकीत भाजपाला अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेसचे सरकार राज्यातील आणि केंद्रातील सरकार सन्मानपूर्वक सत्तेतून पायउतार झाले.

त्यानंतर २०१९ ते २०२४ साली लोकसभेच्या निवडणूका झाल्या. या कालावधीत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांनी चांगली झोप लागण्यासाठी हातातील हात झटकत हाती चिखलात उमलले कमळ हाती धरले. त्यानंतर राज्यातील २०१९ पहिल्या दोन वर्षानंतर अर्थात २०२२ मध्ये राजकारणातील अनपेक्षित घटना घडली आणि संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या शिवसेनेच्या अर्थात ठाण्यातील नेत्यांनी कमळाच्या सावलीत आश्रय घेतला. बरं मधल्या कालावधीत राज्यात अनेक राजकिय पात्रता नसलेल्यांना स्थानिक पातळीवर राजकीय नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. आणि राजकिय नेतृत्वावाची संधीच मिळालेल्यांचे एकप्रकारे प्रस्थ निर्माण झाले.

ही अवस्था जशी सध्या राज्यात सत्तेत विराजमान असलेल्यांमधील राजकिय नेतृत्व मिळालेल्यांची आहे, तशीच काहीशी अवस्था राज्याच्या सध्या विरोधात बसलेल्यांची आहे. मात्र त्यांच्याकडे एकापेक्षा एक राजकिय वारसदार निर्माण झाले. या वारसदारांच्या हिश्शात राज्यातील कोणता मतदारसंघ सोपवायचा आणि राज्याच्या नेतृत्वाची धुरा अर्थात नेतृत्वगुण संपन्न व्यक्ती घडविण्याकडे राज्यातील अनेक राजकिय घराण्यांनी प्रयत्न सुरु केले.

पण या प्रयत्नाला पहिल्यांदा ब्रेक लागला तो, भाजपाने काँग्रेसमधील अनेक तुल्यबळ नेत्यांना त्यांच्या तारूण्यात अंगावर घेतलेल्या आणि स्वताची सत्ता राखण्यासाठी केलेल्या कृत्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा धाक दाखवित या नेत्यांना त्यांच्या वळचणीत बांधले. २०१९ नंतर झालेल्या राज्याच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूकीच्या पूर्वी नंतर असे अनेक आमदार-खासदारांनी आपली निष्ठा बदलत भाजपाच्या समरसतेच्या पुरात स्वत:ला झोकून दिले. यात दलित समाजातील नेत्यांचाही अपवाद नाही.

या सगळ्या धामधुमित जसे निवडणूकीच्या ऐन कालावधीत मतदानाच्या दिवशी जसे काटावर असणारे जसे मतदार असतात तसे काही काटावर असलेल्या आमदार आणि खासदारांनी सत्तेच्या प्रवाहासोबत जाण्याचा मार्ग निवडला. त्यामुळे ज्या गोष्टीला रोखण्यासाठी काटावर असलेले मतदार आणि लोकप्रतिनिधी असलेल्या आमदार खासदारांनीच ठाम राहण्याऐवजी सत्तेच्या समुद्रात गोता लावत काही पाणी त्यांच्याही घराच्या ढेऱ्यात भरण्याचा प्रयत्न केला.

पण, भारतासह महाराष्ट्रातील जनता ही अद्यापही कोणतं तरी नेतृत्व जन्माला येईल आणि आपल्याला हवं तसं राजकारण करेल किंवा अशा सामाजिक जाणीवेतून अद्याप बाहेर आलेलं नाही. त्यामुळे फक्त राजकारणाला व्यवसाय समजून राजकीय घोडे नाचविणाऱ्यांना आपण नेमके काय करतोय आणि कशासाठी करतोय याचे भानच राहिलं नाही.

यासंदर्भात दोन महत्वाची उदाहरणं पहावी लागतील, त्यातील पहिलं उदाहरण हे महाराष्ट्रातीलच असल्याने त्यावर बोलणे संयुक्तीक पणाचे ठरेल. देशात बाबरीचा विध्वंस झाला. त्यावेळी दिल्लीतून देशाच्या संरक्षण मंत्री पदाचा राजीनामा देऊन परतलेले शरद पवार हे काँग्रेसमध्ये होते आणि राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची धुरा ही त्यांच्याकडेच होती. त्यानंतर राज्यात विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या आणि काँग्रेसला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. पण अपक्षांना हाताशी धरून काँग्रेसला अर्थात शरद पवार यांना राज्यात काँग्रेसची सत्ता स्थापन करणे सहज शक्य होते. त्या दृष्टीने जुळवाजुळवही झाली होती. तेव्हा पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर लोकभावना काय असेल या विषयीची चाचपणी केली, तेव्हा शरद पवार यांना कोणी तरी सांगितले की, विद्यमान सरकारच्या विरोधात जनमत आहे आणि त्यामुळे काँग्रेसने पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन करणे चुकीचे ठरेल असे स्पष्ट बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर जमवलेले सर्व अपक्ष आमदार तेव्हाचे शिवसेनाप्रमुख बाळ ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपासोबतच्या युतीकडे पाठवून देण्यात आले. १९९०-९१ ला म्हणून राज्यात पहिल्यांदा युतीची सत्ता स्थापन होऊ शकली.

तर दुसरे उदाहरण पहायचे झाल्यास केंद्रातील पाहणे आवश्यक आहे, साधारणत: तत्कालीन अर्थमंत्री असलेले व्ही पी सिंग यांनी बोफर्सचे प्रकरण बाहेर काढत काँग्रेस पक्षाचा त्याग करत जनता दल पक्षाची स्थापना केली. देशातील हे पहिले सरकार होते ज्या सरकारला उजव्या आणि डाव्या विचारणीच्या पक्षांकडून पाठिंबा दिला होता. त्या कालाखंडात झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत सर्वात मोठा पक्ष हा काँग्रेसच ठरला होता. त्यावेळच्या राष्ट्रपतींनी काँग्रेसचे प्रमुख नेते म्हणून राजीव गांधी यांना केंद्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी पाचारण निमंत्रण पाठविले. त्यावेळी राजीव गांधी यांनी जरी संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेस जरी असली तरी जनादेश आमच्या विरोधात आहे. त्यामुळे मी सत्ता स्थापन करू शकत नाही अशा स्पष्ट शब्दात राजीव गांधी यांनी उत्तर देत सत्ता स्थापनेस नकार दिला. त्यानंतर भाजपा आणि डाव्या पक्षाच्या पाठिंब्याने जनता दलाचे सरकार केंद्रात स्थापन झाले.

या दोन्ही घटनातून राजकिय परिस्थितीचे भान आणि जनादेशाला सर्वोच्च स्थान देणाऱ्या या दोन्ही घटनांचा उल्लेख करावा लागेल. पण आज तसे नेतेही राहिले नाहीत की, परिस्थितीही असा जाणीवपूर्वक म्हणावे लागेल. कधी काळी राजकारणात जाण्याचा मार्ग हा समाजकारणातून, विविध चळवळी, संघटनांमधून जात असे बोलले जात आहे. मात्र आता या गोष्टीला संपूर्णपणे फाटा दिला गेल्याचे दिसून येत आहे.

त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतून भाजपात गेलेले बहुतांष आमदार आणि खासदारांनाच २०१९ च्या निवडणूकीत आणि २०२४ निवडणूकीत पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली, त्यातीलच अनेकांना पुन्हा एकदा मंत्री पदी नियुक्त करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात भाजपाला आत्मसिद्धी प्राप्त होत शासकिय यंत्रणांचा दुरोपयोग केला जाऊ शकतो हे या गोष्टीचे गमक सापडले, त्यातूनच जे ६०-७० वर्षात काँग्रेसला जमले नाही, ते भाजपा करणार असल्याच्या घोषणाही मध्यंतरीच्या काळात करण्यात आल्या. त्या आधारेच धर्माच्या नावावार समस्त भारतीय समाजाला दोन गटात विभागाले जाऊ शकते, आणि त्या भावनेच्या धोरणावर संपूर्ण देशाचे राजकारण खेळले जाऊ शकते याचे भान आले. त्यामुळे बहुसंख्याक असलेल्या हिंदू समाजातील कोणत्याही जातीत जन्माला आलेल्या व्यक्तीचा सद्यस्थितीत वापर करणे इतकाच हेतू काय तो सत्ता राखण्यासाठी सुरु झाला.

त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून भाजपाचे वाट धरलेले उमेदवारच पुन्हा निवडणूकीच्या रिंगणात दिसले. मात्र आज जनता ज्यांना घडत असलेल्या गोष्टींचे भान आले आहे किंवा येत आहे त्यांना या गोष्टीचा उबग येत चालला आहे. त्यामुळे पुन्हा आपले राजकिय आणि सामाजिक स्तरावर असलेले स्थान शोधण्यासाठी परत फिरलेले दिसत आहे. मात्र यात पुन्हा अमक्या तमक्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढल्यास पुन्हा जिंकून येऊ शकतो या समजातून पुन्हा विरोधी पक्षांत प्रवेश करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.

म्हणजे जनतेच्या नशिबी पुन्हा एकदा तेच चेहरे पण पक्ष बदलेले उमेदवार पाह्यला मिळणार आहेत. या सगळ्या घडामोडीत जनतेच्या भावनेला ग्राह्य धरण्याची चूक पुन्हा एकदा राजकिय पक्षांकडून करण्यात येत आहे. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नव्या राजकिय नेतृत्वाचा उदय होणे आवश्यक ठरणार आहे. अन्यथा आज जी काही लोकशाहीने दिलेले स्वातंत्र आहे, आर्थिक उन्नतीच्या संधी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. त्या पुन्हा एकदा मुकावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

साधारणत: १० वर्षापूर्वी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात शिकलेला आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेत महत्वाच्या पदावर राहिलेला व्यक्त देशाच्या पंतप्रधान पदी डॉ मनमोहन सिंग विराजमान झाले होते. त्यावेळी ते जे काही बोलत आहेत, त्यांच्या बोलण्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले असायचे, परंतु ते बोलता येत नाही असा प्रचार करणाऱ्या भाजपाला त्यांच्या विरोधात मत देशवासियांमध्ये निर्माण करण्यात यश मिळाले. तेव्हांपासून शिक्षणाचा आतापता आहे की नाही हे राजकिय नेत्यासाठी महत्वाचे राहिले नाही. त्यामुळे एका जून्या म्हणीची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही, रिकामं डबडं लय वाजतं, पण भरलेल्या डबड्याचा आवाजही येत नाही.

लेखन- गिरिराज सावंत