शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही समान वेतन द्या

पुणेः प्रतिनिधी
शासकिय सेवेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना घेण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असले तरी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत समान वेतन देण्यात येत नाही. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे वेळोवेळी मागणी करूनही त्याची दखल घेतली नसल्याने महासंघ व इतर 17 संघटना एकत्र येऊन सकल कंत्राटी कामगार क्रांती मोर्चा कोअर कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. सरकारने या कोअर कमिटीच्या मागण्या मान्य न केल्यास ५ लाख कंत्राटी कर्मचारी रस्त्यावर उतरणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष मुकुंद जाधवर यांनी दिली.
यावेळी कंत्राटी कामगार एकत्र यावे म्हणून ११ जणांची कोर कमिटी, ५० जणांची कृती समिती, ५००० व्यक्तींचा टाक्स फोर्स हा ५ लाख कंत्राटी कर्मचारी यांच्या पर्यंत पोहचण्यासाठी तयार करण्यात आला. तर दरम्यान महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाच्या सचिव तथा मंत्रालयीन सचिव पदी शाहरुख मुलाणी करत अध्यक्ष मुकुंद जाधवर यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्र देण्यात आले.
शेतकरी कर्ज माफी साठी संघर्ष केलेले शेतकरी कृती समिती चे समन्वयक संदीप गिड्डे यांनी कंत्राटी कामगार पूर्णपणे पाठिंबा देणार असल्याचे सांगितले आहे.
यावेळी वेळी महिला संघटनेचे ललित मांडळे यांनी सांगितले की, शासकीय कर्मचारी प्रमाणे कंत्राटी महिलांना प्रस्तुती रजा देण्यात यावी. अशी मागणी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या कडे केली.
यावेळी प्रमुख मागण्या मध्ये समान काम समान वेतन कंत्राटी कामगार यांना देणे, मध्यप्रदेश बिहार पंजाब हरियाणा दिल्ली राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शासकीय कंत्राटी कर्मचारी यांच्यासाठी शासनाने धोरण तयार करून त्याला तात्काळ मान्यता द्यावी. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व विभागातील सर्व कंत्राटी/करार तत्वावरील कर्मचार्यांना समान कामासाठी समान वेतन तात्काळ लागु करण्यात यावे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विहित पध्दतीने शासन सेवेत दाखल झालेल्या व कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा त्या-त्या विभागातील रिक्त पदावर शासकीय सेवेत समायोजीत करून अथवा सध्या ज्या पदावर कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत त्या पदावर नियमित करण्यात याव्यात. बाहयस्त्रोत यंत्रणा (थर्ड पार्टी एजन्सीज) तात्काळ रद्द करून बाहयस्त्रोत यंत्रणाद्वारे शासकीय विभागात कार्यरत सर्व कंत्राटी कर्मचार्यांना तात्काळ शासनाच्या आस्थापनेवर घेण्यात यावे. राज्यातील सध्या कार्यरत सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समायोजीत करून घेतल्या शिवाय कुठलीही भरती प्रक्रिया शासनाने राबवू नये. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघ ही संघटना राज्यातील सर्व शासकीय विभागातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे व त्यांच्या संघटनांचे राज्य स्तरावर प्रतिनिधित्व करणारी एकमेव संघटना असल्यामुळे या संघटनेस शासन मान्यता मिळावी. अश्या मागण्या करण्यात आल्या. दरम्यान शासकीय सेवेतील निवृत्त वय 58 वरून 55 करावे तरच तरुणांना नोकरी मिळू शकेन असे जिल्हा परिषद आरोग्य संघटना अध्यक्ष अरुण खरमाटे यांनी केले. राज्यातील सर्व संघटना एकत्र लढतील आरोग्य विभागाचे सर्व कंत्राटी कर्मचारी महासंघाच्या कंत्राटी कर्मचारी कर्मचारी क्रांती मोर्चात सहभागी होतील असे त्यांनी सांगितले यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष मुकुंद जाधवर महासंघाचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव (सोलापूर)विकास डेकाटे कार्याध्यक्ष शहाजी नलावडे(उस्मानाबाद) सरचिटणीस सचिन नागरी विमान उड्डाणचे गिरीश पवार (औरंगाबाद) आत्माचे कपिल पाटील ,प्रमोद अहिरराव ,समीर चव्हाण,महादेव माळी, माधुरी थोरात,प्रशांत गायकवाड, बाबासाहेब कोकाटे सुनील भोसले तसेच इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.