नागपूर-मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण प्रश्नी मुंबई याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेत १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू केल्याच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. पूर्वीपासून असलेली सामाजिक आरक्षणे आणि नव्याने भर पडलेले मराठा आरक्षण, आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांसाठीचे आरक्षण यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण झाला होता. पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षण निश्चितीच घोळ घातल्याची तक्रार पालक आणि विद्यार्थी करत होते. या प्रवेश प्रक्रियेत ओबीसी प्रवर्गापेक्षा मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला (एसईबीसी) अधिक जागा दर्शवण्यात आल्या होत्या. या विरोधात काही विद्यार्थ्यांनी नागपूर खंडपीटाकडे धाव घेतली. एसईबीसी कायद्याच्या कलम १६(२) नुसार एखाद्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया कायदा लागू होण्यापूर्वी सुरु झालेली असेल तर आरक्षण होणार नाही, असे यात म्हटले होते. याचिकाकर्त्यांनी याचा दाखलाही याचिकेत दिला होता.
या दाखल्याच्या तरतूदीनुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचे नागपूर खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितले.
मराठा आरक्षण वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणात नाही
