१५ दिवसात दूध पिशव्यांच्या पुनर्प्रक्रियेचा आराखडा सादर करा

मुंबई : प्रतिनिधी
पंधरा दिवसाच्या मुदतीमध्ये दूध संघांनी पिशवीबंद दूध पिशव्यांची संकलन, पुनर्खरेदी (बायबॅक) किंवा पुनर्प्रक्रिया (रिसायकलिंग) व्यवस्थेचा आराखडा सादर करावा. मुदतीत योग्य ती कार्यवाही करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या पॅकींग दूध प्रकल्पांवर प्लास्टिक बंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी आज दिला.
प्लास्टिकबंदीबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक आज कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रविंद्रन आदी उपस्थित होते.
पिशवीबंद दूध विक्रेत्या दूध संघांना यापूर्वी प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे ग्राहकांकडून संकलन, बायबॅक व रिसायकलिंग करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. तथापि, मुदत संपूनही याबाबत ठोस कार्यवाही झाली नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करुन आता या प्रकारची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आणखी १५ दिवसांची मुदत देण्यात येत आहे. मात्र, पुढे कोणतीही मुदत देण्यात येणार नसून योग्य ती पावले न उचलणाऱ्या दूध संघांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्लास्टिक बंदीची कठोर अंमलबजावणीसाठी शासकीय यंत्रणेला गती देण्याच्या दृष्टीकोनातून विभागस्तरीय बैठका घेण्यात येणार आहेत. लवकरच मुंबई, पुणे आणि नाशिक विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल. प्लास्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार या प्रकरणात कोणताही दिलासा देण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका उच्चाधिकार समितीने घेतली. त्यानुसार प्लास्टिक पाऊचमध्ये पाणी विकण्यास बंदी असल्याचा पुनुरूच्चार करत ही भूमिका उच्च न्यायालयात मांडण्याचे या बैठकीत ठरले.
बैठकीस पर्यावरण विभागाचे उपसचिव सु. कि. निकम, अपर राज्य कर आयुक्त (वस्तू व सेवा कर) चं. त्र. कांबळे, विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिव सुप्रिया धावरे, पर्यावरण विभागाचे अवर सचिव संजय संदानशिव आदी उपस्थित होते.