नागपूर : प्रतिनिधी
राज्यातील भटक्या व विमुक्त जाती, इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागासप्रवर्गातील जास्तीत जास्त मुलांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा याकरीता त्यांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या वर्गातील मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या ६ लाख रूपयांच्या उत्पन्नात आणखी दोन लाख रूपयांच्या उत्पन्नात वाढ करत ८ लाख रूपयांपर्यत मर्यादा वाढविण्यात आल्याचे निवेदन इतर मागासवर्ग खात्याचे मंत्री राम शिंदे यांनी एका निवेदनाद्वारे विधानसभेत आज दिली.
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने २३ जुन २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार कुटुंबाची मर्यादा ४.५० लाख वरून ६ लाख करण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारने १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी एका आदेशान्वये ६ लाखावरून ८ लाख रूपये केली. त्याधर्तीवर राज्य सरकारने आपल्या निर्णयात दुरूस्ती करून राज्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जाती व इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गातील व्यक्तींची उत्पन्न मर्यादा ६ लाखावरून ८ लाख रूपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला.