मुंबई : प्रतिनिधी
संपूर्ण देशभरात सामाजिक, राजकिय आणि आर्थिकस्तरावर हाहाकार माजला आहे. त्यामुळे देशात सामजिक सलोखा बिघडलेला आहे. तर अल्पवयीन मुली आणि महिलांचे जीवन धोक्यात आले असून सर्वसामान्य नागरीकांना न्याय देणाऱ्या न्यायपालिकेतील सावळा गोंधळावर भाष्य करण्यासाठी चार न्यायाधीशांना पत्रकार परिषद घ्यावी लागली. यावरून देशात लोकशाहीचे मोठ्या प्रमाणावर अवमुल्यन होत असून सरकार पुरस्कृत धर्मांधंता आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याने हे मोदी सरकारच्या विरोधात महात्मा गांधींचे नातू तुषार गांधी, आशुतोष शिर्के, युक्रांदचे कुमार सप्तर्षी, ज्येष्ठ साहित्यिक राम पुनियानी, प्रज्ञा पवार, लोकेश शेवडे, डॉ.मंदार काळे, राजन अन्वर, सुनिल वालावलकर, विवेक कोरडे, विजय दिवाण, सुरेश भुसारी, भारती शर्मा, राज कुलकर्णी, डॉ.दिलीप खताळे, किशोर बेडकीहाळ या विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जनतेला पत्र लिहीत या लढ्यात सामील होण्याचे आवाहन केले.
मोदी सरकार देशात सत्तेवर आल्यानंतर २०१५ साली उत्तर प्रदेशात दादरी येथे अखलाख या मुस्लिम व्यक्तीचा केवळ गायीचे मटन जवळ बाळगत असल्याच्या संशयावरून त्याचा गोरक्षक म्हणविणाऱ्या लोकांनी खून केला. तर गुजरातच्या निवडणूकीत दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कब्रस्तान चाहीए या स्मशान किंवा मंदीर चाहीए या मस्जिद असा धर्मिकतेचा वापर करत मते मागितल्याचा आरोप या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोदी सरकारवर केला.
तसेच जम्मू काश्मीर मधील कठुआ येथे ८ वर्षीय मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना तर देशावरील कलंक ठरली आहे. तर उत्तर प्रदेशात भाजप आमदारानेच मुलीवर बलात्कार केला. त्याविरोधात पोलिसात तक्रार करायला गेलेल्या पिडीत मुलीच्या वडीलांवर पोलिसांनी उलट गुन्हा नोंदवून त्याला मारहाण केली. या मारहाणीतच त्यांचा मृत्यू झाला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदीत्यनाथ यांच्यावरही खून, अपहरण सारखे गंभीर गुन्हे असूनही तेथील सरकार स्वत:लाच क्लीन चीट देत असून हाच प्रकार गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान आणि आता जम्मू काश्मीरमध्ये सुरु असल्याचा आरोपही पत्रकाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.
भाजपशासित राज्यांमध्ये दलितांवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर अल्पसंख्याक विरोधी धोरण राबविले जात असून वर्णवर्चस्ववादी, दंगेखोर, गुन्हेगार, महिला विरोधी लोक बिन्नदिक्कत आपली कृत्ये करणाऱ्यांना राजाश्रय देण्यात येत आहे. त्यामुळे देशातील दलित, महिला, शेतकरी, शेतमजूर, अल्पसंख्याक, कामगार वर्ग प्रचंड भरडला जात असून त्यांच्या प्रती या पत्रात चिंता व्यक्त केली.
देशात लागू करण्यात आलेली नोटबंदीमुळे संघटीत क्षेत्रातील ४० लाखांचे रोजगार गेले आहेत. तर असंघटीत क्षेत्रातील किती लोकांचे रोजगार गेले याचा अंदाजच अद्याप लागत नाही. यापाठोपाठ देशात जीएसटी ही नवी करप्रणाली लागू करण्याची घाई केल्याने देशातील व्यापारीच उध्दवस्त झाल्याचे सांगत देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असून सरकारचा सगळा कारभार एकसुरी पध्दतीने सुरु आहे. त्यामुळे देशातील लोकशाहीच धोक्यात येत असल्याबाबत भीती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
देशातील लोकशाही आणि प्रत्येक नागरीकाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र आणि धर्मनिरपेक्षता अबाधित रहावे यासाठी ज्यांना ज्यांना मनापासून वाटते अशा सर्वांनी एकत्र येवून हे सरकार घालविण्याच्या लढ्यात सहभागी व्हावे असे आवाहन या पत्राद्वारे या १६ विचारवंत, साहित्यिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जनतेला केले.
