पुणेः प्रतिनिधी
पुणे विभागातील विविध प्रकल्पात बाधित प्रकल्पग्रस्तांना केवळ कागदोपत्री अथवा एकतर्फी जमिनीचे वाटप न होता त्यांचे योग्य पध्दतीने शाश्वत पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बाधित गावात जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि यंत्रणा प्रकल्प अधिकारी यांनी विशेष कॅम्प लावून प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनासह सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा पुर्नस्थापना संनियंत्रण समितीचे उपाध्यक्ष आणि भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी मंगळवारी केल्या.
पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात पुणे विभागातील विविध प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नासंबंधी माधव भांडारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, उपायुक्त (पुनर्वसन) दीपक नलावडे, कोल्हापूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे, सोलापूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आर. टी. शिंदे यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, यंत्रणा प्रकल्प अधिकारी यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
माधव भांडारी म्हणाले की, विभागात असणाऱ्या सर्व पुनर्वसित वसाहतींचा रस्ते, पाणी, शाळा, ग्रामपंचायत इमारत, स्मशानभूमी, गटार या नागरी सुविधांचा आढावा घेवून तो एका महिन्यात वस्तुनिष्ठपणे सादर करावा. पुनर्वसनाचे काम केवळ कागदोपत्री न होता खऱ्या अर्थाने पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. बाधितांना जमीनीबरोबरच त्यांच्या पुनर्वसन वसाहतीत सर्व नागरी सुविधांची पुर्तता करण्यात यावी. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारे पुनर्वसनाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.
बैठकीस पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
विशेष कॅम्प लावून प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनासह सर्व प्रश्न मार्गी लावा
