नवी दिल्ली/मुंबई : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयातील नागराज विरूध्द केंद्र सरकारच्या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारच्या विविध खात्यातील एससी-एसटीच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मिळालेली पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून मुळ पदावर नियुक्ती द्यावी असे आदेश केंद्रीय प्रशासकिय न्यायालयाने अर्थात कँटने केंद्र सरकारला दिला आहे. तसेच या आदेशाची अंमलबजावणी पुढील ९० दिवसात करण्याचे आदेशही दिले.
पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने जवळपास ४०० ते ५०० अनुसूचित जाती-जमती प्रवर्गातील अर्थात एससी, एसटीतील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी कँटकडे धाव घेतली होती. यात केंद्र सरकारच्या अख्त्यारीत असलेल्या विविध विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. तसेच या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवत त्यानुसार यापुढेही आरक्षण कायम ठेवावी अशी मागणी कँटकडे केली. मात्र कँटने ही मागणी पूर्णपणे फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आरक्षणाच्या माध्यमातून पदोन्नती घेतलेल्या सर्वांची पदोन्नती रद्द करण्याचे आदेश दि.२२ जानेवारी २०१८ रोजी केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांना दिले.
त्याचबरोबर यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने देशातील अनेक राज्यानी उच्च न्यायालयात धाव घेत पदोन्नतीतील आरक्षण वाचविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र देशातील अनेक उच्च न्यायालयांनीही पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारले आहे. केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडतानाही पदोन्नतीत आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका मांडली नसल्याने सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळून राज्य घटनेच्या मूळ गाभ्याला बाधा पोहचणार नसल्याचे कँटने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
तसेच याप्रकरणी दाखल झालेल्या सर्व याचिकांचे एकत्रिकरण करून कँटने हा आदेश केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व विभागांना लागू असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या विविध खात्यात कार्यरत असलेल्या एससी, एसटी समाजातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील पद सोडून द्यावे लागणार आहे.