डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कारार्थीना दरमहा मानधन मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून वित्त विभाग, आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडून वित्त विभागाकडे सादर करावा. असे निर्देश तत्कालीन ठाकरे मंत्रिमंडळातील सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी देण्यात आले होते, आज वर्षे होऊन गेले. तरी हा प्रस्ताव लालफितीत अडकला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकाराने याबाबत त्वरीत निर्णय घ्यावा अशी मागणी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार प्राप्त पत्रकार नासिकेत पानसरे यांनी केली.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तत्कालीन मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कारार्थीना मानधन व त्यांच्या विविध मागण्यांबाबत एक बैठक त्यांच्या दालनात आयोजित केली होती. या बैठकीत पुरस्कारर्थीना मिळत असलेल्या मोफत बस प्रवासात शासनाच्या वातानुकुलित शिवशाही, शिवनेरी वोल्वोसारख्या बसमध्ये मोफत प्रवासाची सवलत मिळावी.प्रवासासाठी असलेली किलोमीटरची मर्यादा काढून टाकावी, तसेच पुरस्कार्थींना दरमहा मानधन मिळावे, महात्मा फुले आरोग्य योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या या वैधकीय सवलतीत विशेष आरक्षण मिळावे आदि मागण्याबाबतचे प्रस्ताव चर्चेला आले.
यातून प्रवासाची सवलत मिळण्याबाबत तात्काळ गृह विभागास प्रस्ताव पाठवावा. आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडून सदर प्रस्ताव तातडीने गृह विभागास दयावा असे निर्देश तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्र्याने दिले होते. पुरस्कारार्थीना दरमहा मानधनबाबत सामाजिक न्याय विभागातून देण्यात येणाऱ्या सर्व पुरस्कारांची संख्या याची आकडेवारी नमूद करून मानधन मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव संपूर्ण माहितीसह समाजकल्याण आयुक्त पुणे यांच्याकडून त्वरीत वित्त विभागाकडे सादर करावा असेही निर्देश तत्कालीन मंत्र्यानी दिले होते.
आरोग्य सुविधेबाबत वेगळे आरक्षण ठेवण्याची आवश्यकता नाही. असे मंत्र्याने स्पष्ट केले. त्यानंतर आता सरकार बदलले आहे सामाजिक न्याय खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तर वित्त खाते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे आहे, तरी शिंदे-फडणवीस सरकारने याबाबत त्वरेने निर्णय घेऊन पुरस्कारर्थीना दिलासा दयावा अशी मागणी पुरस्कार प्राप्त समाजभूषण नासिकेत पानसरे यांनी केली.