मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील अनुसूचित जमातीमधील जातींना तातडीने जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी तपासणी समित्यांची पदे भरण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले. या आदेशानुसार अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत आदीवासी कोळी समाज समन्वय समितीने केलेल्या प्रयत्नाला यश आले असून आदीवासी मंत्री विष्णू सवरा यांनी याबाबत आदेश जारी केले.
अनुसूचित जमातीतील अनेक जातींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच या समित्यावरील अनेक पदे रिक्त होते. त्यामुळे अनेत अनुसूचित जमातीतील जातबांधवांना वेळेत जात प्रमाणपत्र मिळण्यास उशीर होत होता. यामुळे जमातीतील अनेकांचे आर्थिक आणि शैक्षणिक नुकसान होत होते. त्या विरोधात मयुरी मनोज भामरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
त्यावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने या समितीवरील रिक्त पदे भरण्याबाबत राज्य सरकारला १५ जून २०१८ रोजी आदेश दिले. मात्र त्यावर राज्य सरकारकडून कोणतीच कारवाई केली नाही.
अखेर आदीवासी कोळी समाज समन्वय समितीच्यावतीने आदीवासी मंत्री विष्णू सवरा यांची भेट घेवून रिक्त जागा तातडीने भरण्याची मागणी केली. त्यावर मंत्री सवरा यांनी याबाबतचे आदेश तातडीने अधिकाऱ्यांना आणि आदीवासी विकास विभागाला दिल्याचे आदीवासी कोळी समाज समन्वय समितीच्या कोकण विभागाचे समन्वयक महेंद्र चौगुले यांनी सांगितले.