पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी आणि ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंता वाढत असताना, केंद्र सरकारने सोमवारी एका संसदीय समितीला आश्वासन दिले की, भारत कोणत्याही व्यत्ययाला तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे आणि संघर्षाची परिस्थिती निवळल्यास “चार ते पाच दिवसांत” पुरवठा पूर्ववत होईल.
हे आश्वासन परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृती विषयक संसदीय स्थायी समितीच्या सुमारे दोन तास चाललेल्या बैठकीदरम्यान देण्यात आले. या बैठकीत पश्चिम आशिया संकटातून निर्माण झालेल्या बदलत्या परिस्थितीवर बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. परराष्ट्र मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाचे प्रतिनिधीही या बैठकीला उपस्थित होते आणि त्यांनी भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या आपत्कालीन उपाययोजनांची माहिती समितीला दिली.
बैठकीत उपस्थित असलेल्या सूत्रांनुसार, अधिकाऱ्यांनी समितीला सांगितले की, या प्रदेशात वाढती अस्थिरता असूनही, देशात ऊर्जा पुरवठा किंवा खतांच्या उपलब्धतेबाबत “कोणतेही तात्काळ संकट” नाही.
सरकारी प्रतिनिधींनी समितीला माहिती दिली की, भारताकडे सध्या ७८ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पुरेल इतका ऊर्जासाठा आहे, ज्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशी संबंधित सागरी मार्गांमध्ये किंवा कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात कोणताही दीर्घकाळ व्यत्यय आल्यास एक महत्त्वपूर्ण आधार मिळतो.
सूत्रांनी सांगितले की, बैठकीदरम्यान खतांच्या आयातीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली, विशेषतः कारण भारताचा ३० टक्क्यांहून अधिक खतांशी संबंधित पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या मार्गाशी जोडलेला आहे. तथापि, अधिकाऱ्यांनी खासदारांना आश्वासन दिले की, कोणतीही कमतरता टाळण्यासाठी सरकारने आधीच खरेदीचे मार्ग वैविध्यपूर्ण केले आहेत आणि पर्यायी खरेदीची व्यवस्था कार्यान्वित केली आहे.
“ऊर्जा स्रोत किंवा खतांसंबंधी कोणतेही संकट नाही. सरकार अमेरिका आणि इतर देशांसह सर्व उपलब्ध बाजारपेठांच्या संपर्कात आहे,” असे अधिकाऱ्यांनी माहिती देताना सांगितल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की, या प्रदेशात दीर्घकाळ तणाव कायम राहिल्यासही पुरवठा साखळी कार्यरत राहील हे सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक मंत्रालयांनी आधीच व्यापक आपत्कालीन नियोजन केले आहे.
सूत्रांनुसार, सर्वात महत्त्वाचे आश्वासन लॉजिस्टिक्स आणि जहाजवाहतूक कामकाज हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून मिळाले. त्यांनी समितीला सांगितले की, जर युद्धसदृश परिस्थिती निवळली, तर चार ते पाच दिवसांत माल आणि पुरवठ्याची सामान्य वाहतूक पुन्हा सुरू होऊ शकते. या मूल्यांकनात असे गृहीत धरले आहे की, प्रमुख सागरी मार्ग, विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणारे मार्ग, जे जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल वाहतुकीच्या अडथळ्यांपैकी एक आहेत, कार्यरत राहतील आणि त्यात मोठ्या प्रमाणावर लष्करी व्यत्यय येणार नाही.
पश्चिम आशियातील संघर्षाचा कच्च्या तेलाच्या किमती, जहाजवाहतूक विम्याचा खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाहावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल वाढत्या जागतिक चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होत आहे. भारत, जो आपल्या कच्च्या तेलाचा आणि खतांचा मोठा वाटा आयात करतो, तो या प्रदेशातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
सूत्रांनी सूचित केले की, सरकारची रणनीती सध्या तीन स्तंभांवर आधारित आहे: सामरिक राखीव निधी राखणे, आयातीच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणणे आणि जहाजवाहतूक, ऊर्जा, व्यापार व राजनैतिकता हाताळणाऱ्या मंत्रालयांमध्ये घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करणे.
भू-राजकीय परिस्थिती आणखी बिघडल्यास मार्गात बदल किंवा आपत्कालीन माल व्यवस्थापनाच्या गरजा हाताळण्यासाठी भारतीय बंदरे आणि जहाज वाहतूक पायाभूत सुविधा सज्ज राहतील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांविषयी अधिकाऱ्यांनी समितीला माहिती दिली.